कोल्हापूर। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजंतू ऐरणीवर आहे. भाजप नेते आरक्षणाच्या मुद्यावरून चांगलेच आक्रमक झालेले दिसून येतात. मराठा आरक्षणाबाबत वस्तुस्थिती काय आहे आणि काय करावे याबद्दल राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींची जाहीर चर्चा चॅनेल्सच्या कॅमेऱ्यांसमोर करावी. भाजपातर्फे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील आणि लोकांसमोर एकदा खरे काय आणि खोटे काय हे स्पष्ट होईल, असं थेट आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना दिलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर पाटील यांनी महाविकास आघाडीतील नेत्यांना हे आव्हान दिलं आहे.
राष्ट्रवादीवर टोला
मराठा आरक्षणाबाबत अपयश लपविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीबाबत चुकीची माहिती दिली आहे. या घटनादुरुस्तीबाबत अपप्रचार करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस जेथे जेथे सभा घेईल तेथे तेथे लगेचच भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्यांचा खोटेपणा उघड करण्यासाठी आणि जनतेला सत्य सांगण्यासाठी पोलखोल सभा आयोजित केल्या जातील, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.
अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितलं जातंय
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवायला हवी, असे शरद पवार म्हणतात. पण मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला असल्याने जोपर्यंत मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा परिपूर्ण अहवाल राज्य सरकार मिळवत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. असा अहवाल नसेल तर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त करूनही मराठा समाजाला त्याचा काही उपयोग नाही. मराठा समाजासाठी नव्याने असा अहवाल घ्यावा लागेल, असे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले समितीनेही म्हटले आहे. तथापि, आघाडी सरकार त्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेसाठीही पुढाकार घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश आले. आपले हे अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितले जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
2014 पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही?
चंद्रकांत पाटील यांनी शरद पवारांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? 2005 साली नचिअप्पन कमिटीने तशी शिफारस केली होती. तरीही त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी 2014 पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
सरकारकडून उलट खोटे सांगितले जात आहे
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दलही चुकीची माहिती देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना इंपिरिकल डेटाची गरज सांगितली होती. हा डेटा सँपल सर्वेच्या आधारे तयार केला जातो. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी असा डेटा गोळा केला होता व सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणना करायला सांगितलेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला आर्थिक पाठबळ मागितले आहे. ते या सरकारकडून दिले जात नाही आणि उलट खोटे सांगितले जात आहे, असंही पाटील म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
