नवी दिल्ली | संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत, त्यातलाच एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षणाचा. 102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज(९ ऑगस्ट) लोकसभेत मांडलं, मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारचे पाऊल, 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करून एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांनाच हे स्पष्ट करणार आहे.
127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले
मराठा आरक्षणावरून राजकारण चांगलंच पेटून उठलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने पाऊल उचललं असून 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत पटलावर मांडले. 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करून एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांनाच हे स्पष्ट करणारे हे विधेयक आहे. आता लोकसभेत यावर चर्चा कधी होते हे पाहावे लागेल, याकडे आता लक्ष लागून आहे.
मोदी सरकारचं मोठा पाऊल
केंद्र सरकारतर्फे संविधान संशोधन विधेयक हे सोमवारी लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकानुसार राज्यांना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकारही मिळणार आहे. सरकारद्वारे मांडण्यात येणाऱ्या या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या 15 पक्षांचा पाठिंबा असेल. सोमवारी, सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी संयुक्त बैठक घेतली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोमवारी संसदेच्या आवारातच विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी देखील सहभागी झाले होते. ज्या पक्षांनी भाग घेतला आणि ओबीसीशी संबंधित सुधारणा विधेयकावर पाठिंबा दर्शविला त्यामध्ये काँग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, सपा, सीपीएम, आरजेडी, आप, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स, मुस्लिम लीग, एलजेडी, आरएसपी आणि केसी (एम) यांचा समावेश आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
