मुंबई। एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात तूर्तास कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आपल्याला कधीही अटक होऊ शकते. त्यामुळे आपल्या विरोधात कठोर कारवाई राज्य सरकारने करु नये यासाठी समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाने समीर वानखेडेंना दिलासा दिला
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली राज्य सरकारवर आपल्याविरोधात कारवाई करु शकते, या भीतीपोटी समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात राज्य सरकारने कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही. त्यामुळे वानखेडेंविरोधात कारवाई करायची की नाही हे अद्याप निश्चित नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेत वानखेडेंच्या याचिकेला विरोध केला. मात्र, हायकोर्टाने समीर वानखेडेंना दिलासा दिला आहे.
हायकोर्टाने तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. तसंच, वानखेडेंना अटक करण्यापूर्वी किमान तीन दिवस आधी नोटीस देणं बंधनकारक असेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
