पूरग्रस्तांचं कर्ज माफ करा, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचे 50 हजार रुपये तातडीने द्या

कोल्हापूर | कोल्हापुरातील पूरस्थितीची पाहणी केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी कोल्हापूर आणि सांगलीत 2015पासून आलेल्या पावसाचा आढावा घेतला. नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी प्रवीण दरेकर आणि मी तीन दिवसांचा दौरा केला. या दौऱ्यात चंद्रकांत पाटीलही जॉईन झाले. तीन जिल्ह्यात 22 ठिकाणी आम्ही भेट देऊन संवाद साधला. दरड कोसळली, भूस्खलन झालं, घरांमध्ये पाणी गेलं अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलो. सामान्य माणसांच्या हालअपेष्टा अडचणी समजून घेतल्या, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. आम्ही मागच्यावेळी पूरग्रस्त भागाचं कर्ज माफ केलं होतं. तसा निर्णय आता घेण्याची आवश्यकता आहे, असं सांगतानाच नियमित कर्ज भरणाऱ्या पूरग्रस्तांना सरकार 50 हजार देणार होतं, पण ही रक्कम अजून दिलेलं नाही. सरकारने ही मदत तातडीने दिली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणात नाही

सांगली, कोल्हापुराच्या बाबतीत विशेष अभ्यास करावा लागेल. 2005 ला महापूर बघितला होता. त्यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यात 159 टक्के पाऊस झाला होता. 2019 ला भयानक सरासरीपेक्षा 480 टक्के पाऊस 9 दिवसात झाला होता. यावर्षी सरासरीच्या 50 टक्के पाऊस पाच दिवसात झाला. सांगलीत 21 दिवसात 221 टक्के पाऊस जास्त झाला. पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणात नाही. अलमट्टी धरणातून विसर्गही सुरु आहे. राधानगरीतून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात विसर्ग नाही.

जी उच्चपूर रेषा आहे, ती 2019 च्याही वर आहे. त्यामुळे अतिशय गांभीर्याने या पुराकडे पाहावं लागेल. एवढा मोठा पाऊस न होता, विसर्ग न होता पाणी का साठलं यावर उपाय शोधावे लागतील. कोल्हापुरात 396 गावं बाधित, 2 लाखांहून अधिक लोकांचं स्थलांतर, 60 हजारपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झालं. प्रशासकीय इमारती, शाळांचं नुकसान. घरांचं, दुकानांचं मोठं नुकसान झालं आहे, असं ते म्हणाले.

तातडीने मदत द्या

हे नुकसान पाहता, राज्य सरकारकडून तातडीची मदत येणं अपेक्षित होतं, पण अजून पोहोचली नाही. लोक आमच्याजवल सातत्याने 2019 च्या मदतीचा उल्लेख करत होते. आमच्या सरकारने ते दिलं होतं. आपत्ती आल्यानंतर एक काळ महत्त्वाचा असतो, ज्यामध्ये रिस्टोरेशन करावं लागतं, त्यावेळी तात्काळ मदत आवश्यक असते. घर-दुकानांमध्ये चिखल घुसतो, ते सफाई करण्यासाठीही खर्च असतो. मिठापासून कपड्यांपर्यंत खराब झाले असतात. अंतर्वस्त्रापर्यंत आणावं लागतं.

ही जी तातडीची मदत द्यावी लागते, कारण या पूरग्रस्तांकडे काहीही नसतं. आता उशीर झालाय, पण सरकारने तातडीने मदत करावी, असं सांगतानाच व्यापारी कोरोनामुळे अडचणीत आहेत. आता जो काही माल होता, तो खराब झाला. त्यांना मोठी अडचण आली आहे. आता व्यापाऱ्यांना सरकारने मदत करायला हवी. आम्ही 2019 मध्ये विशेष बाब म्हणून मदत केली होती, असंही त्यांनी सांगितलं.

कुंभारांनाही मदत द्या

महावितरणने स्वत: मीटर बदलावे असा निर्णय आम्ही घेतला होता. या सरकारे तोच निर्णय घ्यावा. शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. पिकांचं झालंय पण जमिनीचंही नुकसान झालं आहे. शेतीमध्ये घाण वाहून आली आहे. शेतीची सफाई, नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. कुंभार समाजाचं मोठं नुकसान झालं. 7 हजार मूर्त्या नष्ट झाल्या. गणेश चतुर्थीत छोट्या मूर्त्या, मोठ्या मूर्त्या असा वाद होता. माती कला बोर्ड तयार केलं होतं, त्या माध्यमातून कुंभार समाजाला बिनव्याजी कर्ज देता येईल. कुंभार समाज नव्हे तर हातावर पोट असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अशी मदत सरकारने करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

कायमस्वरुपी तोडगा हाच

पुराबाबत जी उपाययोजना करतोय, त्यामध्ये दीर्घकालीन विचार आवश्यक. 2019 मध्ये पुरावेळी आम्ही प्रस्ताव तयार करून वर्ल्ड बँकेला पाठवला होता. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाने, बोगद्यांच्या माध्यमातून हे पाणी दुष्काळी भागात कसं नेता येईल, असा तयार केला होता. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या हिश्याचं पाणी सोडून वाहून जाणारं पुराचं पाणी आहे, हे वळवून दुष्काळी भागात नेता येईल. वर्ल्ड बँकेसोबत आमची बैठक झाली होती. त्यांनी तत्वता मान्यता दिली होती. मगाशी माझी मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट झाली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं एक बैठक बोलवा.

हेच परमनंट सोल्युशन आहे. मुख्यमंत्री आम्हाला बोलावणार आहेत. यामध्ये अजून काही सुधारणा असतील तर त्या केल्या पाहिजेत. मला वाटतंय यावर परमनंट सोल्युशन हेच आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. अलमट्टीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी विसर्ग होणं आवश्यक असतं, तसं न झाल्यास बॅक वॉटरमुळे सांगली, साताऱ्याला पुराचा फटका बसतो. यामध्ये समन्वय करताना, सरकारने तात्काळ मदत पूरग्रस्तांना द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.