बायपास सर्जरीनंतर सचिन वाझेनी 3 महिने घरात नजरबंद ठेवण्याची केली मागणी

मुंबई | न्यायालयाने वाझेला डिस्चार्ज देण्याच्या 48 तास आधी माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाझेने त्यांचे वकील सजल यादव आणि आरती कालेकर यांच्यामार्फत 13 सप्टेंबर रोजी केलेल्या बायपास शस्त्रक्रियेनंतर याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एटी वानखेडे यांनी सोमवारी मुंबई सेंट्रलमधील वॉकहार्ट हॉस्पिटल येथून बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेच्या आरोग्य स्थितीचा अहवाल दाखल करण्यास सांगितले. स्वत: ला तीन महिने नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या वाझेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायालय सुनावणी करत होते. मात्र, वाझेच्या याचिकेला विरोध करत एनआयएने म्हटले आहे की, असे केले तर आरोपी फरार होण्याची शक्यता आहे. वाझेची काही दिवसांपूर्वी कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्टिंग (सीएबीजी) केली आहे.

या शस्त्रक्रियेनंतर गर्दी आणि अस्वच्छ परिस्थितीमुळे त्यांना टीबी आणि त्वचेचा संसर्ग होऊ शकतो

सचिन वाझेने याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांना नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी आपल्या डॉक्टरांना भेटण्याची परवानगी द्यावी. मात्र, एनआयएने वाझेच्या अर्जाला विरोध केला असून, तळोजा कारागृहाशी संलग्न रुग्णालये आधुनिक आणि अशा परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम असल्याचे म्हटले आहे. सीआरपीसीच्या कलम 309 अंतर्गत अर्जदाराची (सचिन वाझे) न्यायालयीन कोठडी सीआरपीसीच्या कलम 767 मध्ये बदलली जाऊ शकत नाही. यामध्ये त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की त्यांना 28 सप्टेंबर रोजी रुग्णालयातून डिस्चार्ज द्यावा आणि घरात नजरकैदेत ठेवावे. वाझेने अर्जात म्हटले होते की, त्यांच्यावर संवेदनशील शस्त्रक्रिया झाली असल्याने तुरुंगातील वातावरणात संसर्ग होण्याचा उच्च धोका आहे. त्यांनी मेडिकल रिपोर्टचा दावा करत म्हटले आहे की, या शस्त्रक्रियेनंतर गर्दी आणि अस्वच्छ परिस्थितीमुळे त्यांना टीबी (क्षयरोग) आणि त्वचेचा संसर्ग होऊ शकतो.

एनआयएने पुढे म्हटले आहे की, एका गंभीर प्रकरणातील आरोपीला नजरबंद करणे सध्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नियमांच्या विरोधात आहे. वाझेला नजरकैदेत ठेवल्यानंतर आरोपी फरार होण्याची शक्यता आहे. एनआयएने असेही म्हटले आहे की या मुद्द्यावर तुरुंग अधिकाऱ्यांचे ऐकले पाहिजे.