नवी दिल्ली | देशात निर्माण झालेल्या करोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांनी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. यामध्ये दहावी आणि बारावी अशा दोन्ही वर्षांच्या परीक्षांचा समावेश आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने देखील CBSE बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर त्यापाठोपाठ ICSE बोर्डानं देखील तसाच निर्णय जाहीर केला आहे.
मात्र, आता सर्व बोर्डांच्या मूल्यांकनाच्या पद्धती निरनिराळ्या असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र निकालाची चिंता लागली आहे. कारण याच गुणांच्या आधारावर पुढील वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रिया होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच सर्व राज्यांमधील बोर्डांना मूल्यांकनानंतरचे निकाल ३१ जुलैपूर्वी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी हा दिलासा ठरला आहे.
सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका रद्द ठरवत निर्णय योग्यच असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
तसेच, विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी निवडण्यात आलेल्या ३०:३०:४० फॉर्म्युल्यावर आक्षेप घेणारी याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका देखील रद्द ठरवत न्यायालयाने मूल्यांकनाची पद्धती योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयानं देशातील सर्वच राज्यांमधल्या बोर्डांना ३१ जुलैपूर्वी निकाल लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Supreme Court directs all State Boards to notify the scheme for assessment within 10 days from today and declare the internal assessment results by July 31, like the timeline specified by it for CBSE and ICSE. pic.twitter.com/FDl39J1wfA
— ANI (@ANI) June 24, 2021
प्रत्येक राज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन करण्याची वेगवेगळी पद्धती असू शकेल. त्यामुळे यासंदर्भात येत्या १० दिवसांमध्ये नेमक्या कोणत्या प्रकारे विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन केलं जाणार आहे, त्याची माहिती देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता या सर्व मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता नसली तरी सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे. तसेच, निकाल ३१ जुलैपूर्वी लागणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी देखील पुढील प्रवेश आणि शिक्षण प्रक्रिया सुलभ होऊ शकणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
