मुंबई | राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ आता ओबीसींच्या आरक्षणावरही गदा आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापू लागले आहे.
निलेश राणे काय म्हणाले?
आता भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी देखील आता याच पार्श्वभूमीवर सरकारवर हल्ला चढवला आहे. ‘ ना मराठ्यांचे आरक्षण टिकवले ना ओबीसींचे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून काहीच चांगलं घडताना दिसत नाही. स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणणारे सरकारमधील मंत्री गेलेत कुठे? की फक्त सत्तेसाठी समाजाचे राजकारण करायचे. या पनवती ठाकरे सरकारला फक्त दारूबंदी उठवायला जमली.’ अशा आशयाचे ट्वीट करून त्यांनी टीकास्त्र डागलेले आहे.
ना मराठ्यांचे आरक्षण टिकवले ना ओबीसींचे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून काहीच चांगलं घडताना दिसत नाही. स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणणारे सरकारमधील मंत्री गेलेत कुठे? की फक्त सत्तेसाठी समाजाचे राजकारण करायचे. या पनवती ठाकरे सरकारला फक्त दारूबंदी उठवायला जमली.
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) May 29, 2021
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही – देवेंद्र फडणवीस
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे. ‘उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही.’ असे ते म्हणाले आहेत.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्यास भाजप जबाबदार – नाना पटोले
दरम्यान याच मुद्यावर आता कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर टीका केली आहे. ते म्हणाले कि, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे,’ असे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
