HW News Marathi
महाराष्ट्र

“सरकारला दारू विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या ‘मेव्या’चा ‘हेवा’ , चंद्रपूरमधील दारुबंदी उठवल्यानंतर पडळकरांचा टोला

मुंबई | चंद्रपूरमधील दारू बंदी उठवण्याच्या सरकारला निर्णयावर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी टीका केली आहे. “वसुली सरकारला काँग्रेस मंत्र्यांसाठी बहुजनांच्या हितापेक्षा दारू विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या ‘मेव्या’चा ‘हेवा’ आहे. सरकारला हा मेवा जास्त महत्वाचा वाटतो,” अशी घणाघाती टीका भाजप नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.

मागील अनेक दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांसह चंद्रपूरमधील शेकडो गावांनी दारुबंदी कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं. मात्र, ठाकरे सरकारने हा विरोध झुगारुन चंद्रपूरमधील दारु बंदी उठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला त्यावरच पडळकर यांनी टीका केली आहे.

लोकवर्गणीतून मेवा जमा करण्याचे आवाहन करतो – गोपीचंद पडळकर

काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मागील काही काळापासून चंद्रपूरमधील दारुबंदी हटवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. परिणामी काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच मुद्द्याला घेऊन पडळकर यांनी काँग्रेस तसेच ठाकरे सरकारला घेरलं. त्यांनी “काँग्रेस मंत्र्यांसाठी बहुजनांच्या हितापेक्षा दारू विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या ‘मेव्या’चा ‘हेवा’ या सरकारला आहे,” असा शाब्दिक हल्ला केला. तसेच पुढे बोलताना “मी यांना जाहीरपणे विचारतो. मेवा मिळत नसेल म्हणून तुम्ही बहुजनांचे हक्क मंत्रिमंडळात मांडत नसाल, तर मी माझ्या बहुजन बांधवांकडून आपल्यासाठी लोकवर्गणीने मेवा जमा करण्याचे आवाहन करू शकतो,” असेही पडळकर म्हणाले आहेत.

सरकार बहुजनांच्या हक्कासाठी लढत नाही

तसेच पुढे बोलताना पडळकर यांनी राज्य सरकार बहुजनांच्या हक्कासाठी लढत नसल्याचा आरोप केला. “वसुली करण्यासाठी राज्य सरकारने बहुजनांचे हक्क गहाण ठेवले आहेत. बहुजनांचे हक्क गहाण ठेवणाऱ्या या सरकारचा मी धिक्कार करतो,” असे खडे बोल पडळकर यांनी सुनावले.

 

चंद्रपुरात दारूबंदी हटवण्याचा ठाकरे. सरकारचा निर्णय

मागील अनेक दिवसांपासून चंद्रपूरमध्ये दारुबंदी करण्यात आली होती. मात्र, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही बंदी उठवण्यात आली. या निर्णयानंतर वडेट्टीवार यांनी अधिकचे भाष्य केले “दारूबंदीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध दारू विकली जात होती. दारूबंदी उठवीण्यासाठी अडीच हजार निवेदने दिली होती.

अवैध आणि निकृष्ट दर्जीची दारू जिल्ह्यात विकली जात होती. त्यामुळे दारूबंदीचे दुष्परिणाम दिसू लागले होते. यासंदर्भात एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने दारूबंदी उठवावी यासंदर्भात अहवाल दिला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला होता,” असे वडेट्टीवर म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना दारूबंदीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थनसुद्धा केले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मराठा आरक्षणासंबंधी दिल्लीच्या वकिलांशी अशोक चव्हाणांनी केली चर्चा

News Desk

डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांची सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्त‍ी

News Desk

“संजय राऊत यांनी जम्मू काश्मिरपेक्षा महाराष्ट्रातील वाढत्या अराजकेतवर व सुरक्षा व्यवस्थेवर बोलावं “

News Desk