मुंबई | राज्यात कोरोनाचं संकट असताना दुसरीकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप देखील अविरतपणे सुरूच असल्याचं दिसून येत आहे. कधी हा वाद सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात असतो, तर कधी सत्ताधारी विरुद्ध राज्यपाल असा कलगीतुरा रंगताना दिसतो. काल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीवरून थेट राज्यपालांनाच जाब विचारल्यानंतर आता सत्ताधाऱ्यांकडून देखील राज्यपालांना लक्ष्य केलं जात आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आज (२२ मे) माध्यमांशी बोलताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांमध्ये आक्षेप घेतला आहे. “राज्यपालांनी अशा प्रकारे १२ सदस्यांची नियुक्त न करणं हा घटनेचा भंग आहे. तुम्ही आमचा अपमान करत आहात”, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना विचारणा केल्यानंतर शिवसेनेच्या टीकेला अधिक धार आल्याचं दिसून येत आहे. “उच्च न्यायालयाने विचारला तसाच आम्हीही प्रश्न विचारतो आहे. विचारणारे कोण आहेत? लोकनिर्वाचित सरकार, मुख्यमंत्री विचारत आहेत. राज्यपालांनी अशा प्रकारे १२ सदस्यांची नियुक्ती न करणं हा घटनेचा भंग आहे. घटनेनं त्यांना अधिकार दिला आहे. एक वर्ष होऊनही आपले राज्यपाल महोदय त्या फाईलकडे ढुंकून पाहायला तयार नाहीत. हे १२ सदस्य साहित्यिक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. तुम्ही आमचा अपमान करत आहात”, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“१२ सदस्यांना नियुक्त करणं हे २ मिनिटांचं काम !”
“१२ सदस्य जर वेळेवर नियुक्त झाले असते, तर आज राज्यात जे करोनाचं संकट आलं आहे किंवा तौक्ते चक्रीवादळाचं जे संकट आलं, त्यामध्ये आपले १२ आमदार काम करत राहिले असते. आजही करत आहेत. पण राज्यपाल महोदय फार काम करत आहेत. पण आपल्या १२ सदस्यांना नियुक्त करणं हे २ मिनिटांचं काम आहे. तुम्ही किती वेळापर्यंत फाईलवर बसून राहणार, हा प्रश्न जर उच्च न्यायालय विचारत आहे, तर आम्हीही तसा प्रश्न विचारू”, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.
“ONGC विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा हवा”
Tauktae चक्रीवादळामध्ये बॉम्बे हायजवळ अफकॉनच्या बार्ज पी-३०५ ला झालेल्या दुर्घटनेमध्ये मोठ्या संख्येने जीवितहानी झाली आहे. या मुद्द्यावरून संजय राऊतांनी ओएनजीसीवर ताशेरे ओढले आहेत. “जी दुर्घटना घडली आहे, त्यात ७० हून जास्त लोकं मृत्यूमुखी पडले आहेत. का? इतकं मोठं वादळ येत आहे हे सगळ्या देशाला माहिती होतं. मग ओएनजीसीला हे माहिती नव्हतं का? बार्जवर काम करणाऱ्यांचेही जीव आहेत ना?”.
“ते आपल्या देशाचे नागरिक नव्हते का? की फक्त ओएनजीसीचेच कर्मचारी असते तर त्यांनी काळजी घेतली असती? ओएनजीसीच जबाबदार आहे. ज्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे, ती व्यक्ती गायब आहे. पण ओएनजीसीचे संचालक, सीएमडी यांच्याविरोधात देखील गुन्हा दाखल व्हायला हवा. हा हत्येचा गुन्हा आहे. सदोष मनुष्वधाचा गुन्हा आहे”, असं ते म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
