HW News Marathi
Covid-19

“मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये हीच केंद्र सरकारची इच्छा आहे का?”

मुंबई । “मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनाकलनीय व दुर्देवी आहे. ज्या गायकवाड कमिशनच्या आहवालाच्या आधारे फडणवीस सरकारने कायदा केला होता तो अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोबतच या संपूर्ण खटल्यात केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध राहिली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे का? हा खरा प्रश्न आहे”, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज (५ मे) व्यक्त केली आहे.

केंद्राने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अन्यथा ….!

नाना पटोले म्हणाले की, “केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती ही मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरली आहे. १४/८/२०१८ रोजी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली. गायकवाड समितीने त्यांचा अहवाल दि. १५/११/२०१८ रोजी राज्य सरकारला दिला होता. त्या आधारे ३०/११/२०१८ रोजी राज्याने मराठा आरक्षण कायदा संमत केला होता. केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत जाणिवपूर्णक यामध्ये संदिग्धता ठेवली. संसदेमध्ये कायदा होत असताना अनेक खासदारांनी या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार जातील याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पण त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्याचे अधिकार जाणार नाहीत असा निर्वाळा दिला होता”, असेही यावेळी नाना पटोले यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नाना पटोले पुढे म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल की १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षणाबाबतचे अधिकार संपुष्ठात आले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारचीच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अन्यथा या निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम होणार आहेत.”

फडणवीसांनी लोकांची माथी भडकण्याचा उद्योग बंद करावा !

“गायकवाड आयोग फडणवीस सरकारने नेमला, आयोगाच्या अहवालानुसार कायदा फडणवीस सरकारने केला. उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी वकीलही फडणवीस यांनीच नेमले असे असताना. आणि १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अडथळा मोदी सरकारने आणलेला असताना देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या स्वतः च्या आणि मोदी सरकारच्या कर्माची जबाबदारी राज्य सरकारवर कशी टाकू शकतात असा संतप्त सवाल उपस्थित करून फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाच्या लोकांची माथी भडकण्याचा उद्योग बंद करावा”, असे पटोले म्हणाले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

परप्रतियांना फुकट सोडणाऱ्या सरकारकडून दलालांमार्फत जनतेची लूट !

News Desk

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम व्यवसायबाबत शरद पवारांनी लिहिले पंतप्रधान मोदींना पत्र

News Desk

लॉकडाऊनमध्येही अक्षय तृतीयेच्या सोनेखरेदीला झळाळी

News Desk