मुंबई | सध्या राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट मोठा थैमान घालत आहे. गेल्यावर्षी देशभरात करण्यात आलेल्या संपूर्ण लॉकडाऊन नंतर मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यातून परप्रांतीय मजूर आपापल्या गावी परतले होते. त्यावेळी त्या मजूरांसाठी खास रेल्वेही सोडण्यात आली होती.
दरम्यान, त्यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला सूचना केली होती की परप्रांतीय मजूर जेव्हा पुन्हा महाराष्ट्रात परत येतील तेव्हा त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात यावे, त्यांची नोंदणी केली जावी आणि परतल्यानंतर त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जावे.
राज ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी केलेली सूचना राज्य शासनाने यावर्षी राज्यात लागू केली आहे. दरम्यान जेव्हा राज ठाकरे यांनी अशी भूमिका मांडली होती त्यावेळी मात्र त्यांच्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी दिली आहे.
राज ठाकरे यांनी असं म्हटलं होतं की, आता हे मजूर आपापल्या गावी जात आहेत. ते जेव्हा परत येतील तेव्हा त्यांची सगळी माहिती नीट ठेवा. आरोग्यालर लक्ष ठेवा. मात्र त्यावेळी राज ठाकरे आणि मनसेकडून परप्रांतियांना केला विरोध केला जातो म्हणून अशा प्रकारची मागणी ते करत असल्याची टीका करण्यात आली होती. आता अशाच स्वरूपाचे आदेश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काय आदेश दिले?
उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की गेल्या काही दिवसांपासून अनेक परप्रांतीय मजूर आपापल्या राज्यांत गेले आहेत. आपल्याकडे संसर्गाचा जोर कमी होईल तसे हे मजूर परतायला सुरुवात होईल मात्र ते आपल्याबरोबर संसर्ग आणत नाहीत ना याची काळजी घ्यावी लागेल, नाहीतर आपण या साथीला रोखण्यासाठी प्रयत्न करतोय ते वाया जातील. यासाठी मजुरांची व्यवस्थित नोंद उद्योग-व्यवसाय, कंत्राटदारांकडून आणि ठेकेदारांकडून वेळेतच घ्यावी, जेणे करून त्यांच्या चाचण्या, विलगीकरण याबाबत ठरवता येईल.
मनसेची प्रतिक्रीया
मुख्यमंत्र्यांच्या या देशावर मनसेच्यावतीने प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी ही सूचना मान्य केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले असून शासनाने या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही केली आहे. नितीन सरदेसाई म्हणाले की, “मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळीच सांगितलं होत की सरकारने परप्रांतीय लोकांची नोंदणी केली पाहिजे. पण त्यावेळी राजकारण म्हणून दुर्लक्ष केलं गेलं आता कोरोना वाढल्यावर सरकारला हे पुन्हा सुचलं हे चांगलं आहे”.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
