मुंबई | भाजप सरकारच्या काळात ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या मोहीमेवर समिती नेमण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज (३ मार्च) सभागृहाते दिले. या प्रकरणात नेमकी वृक्ष लागवड किती झाली, किती झाडे जगली आणि किती पैसे खर्च झाले याची चौकशी संयुक्त समितीकडून करण्यात येईल. या चौकशी समितीची स्थापना ३१ मार्चला करण्यात येईल. तसेच पुढील सहा महिन्यात चौकशी अहवाल सभागृहाला देण्याची मुदत समितीला देण्यात आली आहे. सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत वनविभागाने तसेच शासकीय यंत्रणा, उद्योग, बांधकाम व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था ५० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम राबवण्यात आली होती.
या कालावधीत २४२९ कोटी रूपये या योजनेवर खर्च करण्यात आला आहे. दरवर्षी मोजणी केल्यानुसार २८ कोटी ३४ लाख वृक्ष लागवडीपैकी २१ कोटी ४४ लाख वृक्ष हे जीवंत आढळून आले आहेत. वनविभागाने केलेल्या वृक्षलागवडीचे प्रमाण ७५ टक्के इतके आहे असे उत्तर दत्तात्रय भरणे यांनी सभागृहात दिले.झाडे लावतो ती जगवली पाहिजे त्यासाठीचा खर्च शासनाने उचलणार आहे. कोरोनाचे संकट असल्याने आर्थिक अडचणी होत्या. झाडे जगवण्यासाठी शासन खर्च करणार आहे अशी हमी त्यांनी दिली. जरी कोरोनाचे संकट होते ३५२ कोटी रूपये निधी वितरीत केले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
नेक झाडे जिवंत नसल्याचे आमदारांनी सभागृहाला सांगितले. रोपणाच्या बाबतीत चौकशी करण्यात येईल असेही उत्तर मंत्र्यांनी दिले. नाना पटोले यांनी बोलताना स्पष्ट केले की वृक्ष मोहीमेसाठी खाजगी लोकांकडून पैसे गोळा करण्यात आले. ही झाडे कुठून आली, कुठे रोपण झाले असा सवाल त्यांनी केला. फडणवीस सरकारचे हे ड्रीम प्रोजेक्ट होते का ? हे यशस्वी झाले का ? असाही सवाल त्यांनी केला. या भ्रष्टाचारावर विधीमंडळाची समिती तुम्ही नेमणार का ? असाही सवाल त्यांनी केला. त्यावर या विषयावर विधीमंडळ समिती नेमली जाईल असे दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
