नवी दिल्‍ली | मोदी सरकारनं सोशल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म्ससाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत याबद्दलची घोषणा केली. फेसबुक, ट्विटर यासारखी समाज माध्यमं आणि नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांच्यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू होतील.
सोशल मीडियाचा होणारा वापर आणि गैरवापर या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणार चर्चा होत असल्याचं दिसून येत आहे. ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप अशा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर आक्षेपार्ह मजकूर व्हायरल केला जात असल्याच्या देखील अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत देखील गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातली नवीन नियमावली जारी केली आहे.
देशात सेवा देणारे फेसबुक, ट्वीटरसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांना ही नियमावली बंधनकारक केली जाणार आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ही घोषणा केली आहे.“सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्यांचं स्वागत आहे. सोशल मीडियाच्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत.
आक्षेपार्ह फोटो टाकले जात आहेत. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडत आहेत. सोशल मीडिचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जातात. आर्थिक घोटाळे केले जात आहेत”, असं रवीशंकर प्रसाद यावेळी म्हणाले.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काय असेल नियमावली?
१) तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. तो तक्रार २४ तासांत नोंद करून घेईल आणि १५ दिवसांत तिचं निवारण करेल
२) जर युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल
३) भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
४) प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली
५) आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार
६) युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल
७) जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर तुम्हाला युजरला सांगावं लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कोणत्या गाईडलाईन्स?
१)ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नाही.
२) दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असेल तर स्वत:ला नियमन करावं लागेल.
३) ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचं प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करेल.
४) सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल. – डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
Concerns raised over the yrs about rampant abuse of social media…Ministry had widespread consultations & we prepared a draft in Dec 2018 – there'll be 2 categories, Intermediary which can be social media intermediary & significant social media intermediary: Union Min RS Prasad pic.twitter.com/P1MYNXzbAd
— ANI (@ANI) February 25, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
