मुंबई | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ४१ व्या जीएसटी परिषदेत आज (२७ ऑगस्ट) अजित पवार सहभागी झाले होते.वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात एक लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. . यावेळी त्यांनी केंद्रानंच कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी केली.
“जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारल्याने कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा,” असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
“देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे. केंद्रानं महसुल गॅरंटी घेतली असल्यानं राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकतं,” असे मत अजित पवार यांनी आज परिषदेत मांडले.
वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या ४१ व्या बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहून राज्याची भूमिका मांडली. यावेळी अर्थ व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 27, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
