मुंबई | अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी करावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली आहे. “गुन्हा महाराष्ट्रात आणि मुंबईत घडला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची एनओसी घ्यावी, असे आमचे म्हणणे होते. कारण घटनेने जे अधिकार दिले आहेत त्यावर गदा येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ही बाजू मांडली होती”, असं अनिल परब म्हणाले.
“सुशांत प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्राकडे वर्ग करावा. भविष्यात वेळ पडली तर महाराष्ट्र सरकार हा तपास सीबीआयला देऊ शकते, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडताना कुठलाही विरोध केला नव्हता. महाराष्ट्र सरकारने अतिशय स्पष्ट सांगितलं होतं की, फेडरल स्ट्रक्चरला कुठेही धक्का लागता कामा नये. सुप्रीम कोर्टाने आता विशेष अधिकार वापरुन निर्णय दिलेला आहे”, अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
