मुंबई | मुंबईकरांना आता गोड पाण्याचा आनंद लुटता येणार आहे. मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. समुद्रातील २०० दशलक्ष लिटर पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पासाठी तब्बल १६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रकल्पासाठी आग्रही असून, एक लीटर पाणी गोड करण्यासाठी चार युनिट वीज खर्च होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबईकरांना पाण्याचा पुरवठा नियमितपणे व्हावा, यासाठी गेले काही वर्ष नव्या स्रोताबाबत विचार केला जात होता. काही वर्षांपूर्वी समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते गोड पाणी मुंबईकरांना पुरवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेसमोर आला होता. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे सांगून तो स्वीकारला नाही. यानंतर आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समुद्राचे पाणी गोड करून त्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते.
या प्रकल्पाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली असून, महापालिका यासाठी ५.५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजी या कंपनीची निवड करण्यात आली असून, प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल या कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.
समुद्राचे सुमारे २०० दशलक्ष लीटर पाण्याचे शुद्ध केले जाणार असून, ते गोड पाणी मुंबईकरांना पुरवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा मसुदा आणि निविदा यांसाठी महापालिकेकडून ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचे बांधकाम आणि देखरेख करणाऱ्या कंपनीला २० वर्षांसाठी काम दिले जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पावरील खर्च १९२० हजार कोटी रुपयांवर जाऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. सल्लागार कंपनीने ८ महिन्यात या प्रकल्पाचा अहवाल तयार करून द्यायचा असून ३० महिन्यात प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
समुद्राचे पाणी गोड करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात एक लीटर पाण्यासाठी चार युनिट वीज खर्च होणार आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होणार आहे. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला असून, नैसर्गिक स्त्रोत शोधण्यावर आणि त्याचा पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोग करण्यावर भर द्यायला हवा होता, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यटन विभागाची मनोर येथील १२ हेक्‍टर जागा निवडण्यात आलेली असून, ही जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
