HW News Marathi
महाराष्ट्र

गंगापूर साखर कारखाना प्रकरणी भाजप आमदाराच्या अडचणीत पुन्हा वाढ

औरंगाबाद | भाजप आमदार प्रशांत बंब यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. गंगापूर साखर कारखाना घोटाळा प्रकरणी सभासदांचा जामीन नाकारण्यात आला आहे. वैजापूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने सभासदांचा जामीन नाकारला आहे. सभासदांचा जामीन फेटाळल्याने प्रशांत बंब यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

गंगापूर साखर कारखाना घोटाळा प्रकरणातील सहा सदस्यांनी वैजापूर जिल्हा न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. जामीन नाकारल्यामुळे सभासदांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. सभासदांचा जामीन नाकारल्यामुळे आमदार प्रशांत बंब यांचाही जामीन अधांतरी आहे. सभासदांना जामीन मिळत नसल्यामुळे प्रशांत बंब यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं चित्र आहे.

काय आहे प्रकरण?

औरंगाबादमध्ये आमदार प्रशांत बंब यांच्यासह सोळा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गंगापूर कारखान्यातील निधीची अफरातफर केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत बंब हे या गंगापूर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर पोलीस ठाण्यात कारखान्यात निधीची अफरातफर झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. प्रशांत बंब यांनी बनावट कागदपत्रं तयार करुन सभासदांची फसवणूक करत १५ कोटी ७५ लाखांचा अपहार झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यानंतर कारखान्यातील सभासदांच्या तक्रारीवरुन हा गुन्हा दाखल केला गेला.

गंगापूर साखर कारखान्याची विक्री होऊ नये यासाठी सभासदांनी काही पैसे जमा केले होते. ते पुन्हा कारखान्याच्या खात्यावर आले. तेव्हा ही रक्कम १५कोटी ७५ लाख होती. पण, खात्यावर आलेल्या या पैशांचा कारखान्याशी काहीही संबंध नाही असं कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत बंब आणि त्यांच्या काही संचालकांनी सांगितलं. यामुळे सभासदांनी एकत्र येत पैशांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये कारखान्याची विक्री थांबवण्यासाठी सभासदांची डीआरटी कोर्टाकडे पैसे जमा केले होते. पण, त्यानंतर विक्रीचा व्यवहार रद्द झाला. म्हणून कोर्टाकडून पुन्हा कारखान्याच्या खात्यामध्ये पैसे आले. यावर प्रशांत बंब आणि त्यांच्यासह काही जणांनी यावर कारखान्याचे पैसे नसल्याचं म्हटलं. या प्रकरणात १४ सभासदांची फसवणूक झाल्याचाही आरोप आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपेल?, विजय वडेट्टीवार म्हणाले….

News Desk

महाराष्ट्राचा आकडा १८९५, मुंबईत आढळले आणखी १३४ कोरोना पॉझिटिव्ह

News Desk

जन्माने नाही, तर कर्माने व्यक्ती मोठी होते! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Aprna