नवी दिल्ली | २५ दिवसांच्या वर दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. ज्या वादग्रस्त शेती कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पाठवलेले नवे निमंत्रण शेतकरी संघटनांनी अजून स्वीकारलेले नसले तरी पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या प्रस्तावावर शेतकरी नेत्यांच्या आज (२२ डिसेंबर) होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काल (२१ डिसेंबर) साखळी उपोषणात सहभागी होण्याला अधिक प्राधान्य दिले.
केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत शेतकरी नेत्यांशी विज्ञान भवनात घेतलेल्या तीन बैठका अपयशी ठरल्यानंतर, रविवारी रात्री उशिरा कृषी मंत्रालयाकडून ४० शेतकरी नेत्यांना पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रणाचे पत्र पाठवले गेले. शेतकरी संघटनांनी बैठकीची तारीख निश्चित करावी असेही केंद्राकडून कळवण्यात आले. पंजाबमधील शेतकरी नेते तसेच संयुक्त किसान मोर्चा व उत्तर प्रदेशमधील नेत्यांची रविवारी बैठक झाली होती व आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सोमवारी शेतकरी संघटनांनी प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेतला नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पश्चिम बंगालमध्ये पत्रकार परिषदेत, शेतकरी नेत्यांशी कृषिमंत्री दोन दिवसांत पुन्हा चर्चा करतील असे सांगितले होते. केंद्राच्या चर्चेच्या या प्रस्तावावर मात्र लोकांची दिशाभूल करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याची टीका अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केली. तीनही कायद्यांतील प्रत्येक अनुच्छेदावरील आक्षेप केंद्रापुढे मांडलेले आहेत. त्यातील फक्त आठ आक्षेप केंद्राने स्वीकारले असून आता प्रश्न सोडवण्यास तयार असल्याचा दावा करत असल्याची टीकाही समन्वय समितीने पत्रकाद्वारे केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
