मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचा आदेश देत ठाकरे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. उच्च न्यायालयाने जागेच्या हस्तांतरणावरही स्थगिती आणली आहे. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड होऊ नये यासाठी पुढाकार घेणारे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मेट्रो मार्गासाठी ही जमीन महत्वाची असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी आम्ही कोर्टाच्या आदेशाची लिखित सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. मेट्रो ३ सोबतच ६, ४ आणि १४ साठी ही जमीन महत्वाची आहे. यामुळे सरकारचे पाच हजार ५०० कोटी रुपये वाचत आहेत. १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे”. मेट्रो कारशेड बाबतची पुढील सुनावणी फेब्रुवारीत होणार आहे. यावेळी नेमकी निर्णय सरकारच्या बाजूने लागणार की विरोधात हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
Hon’ble HC has granted a stay to Kanjurmarg work. We await the detailed written order to decide the future course of action.
This land is crucial for Metro Line 6, 4 and 14, apart from 3, as it will save almost ₹5500 crores of Govt and be a nodal point for 1 crore citizens.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 16, 2020
काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?
आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे.
गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
