मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज (९ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती तर्तास तरी उठवण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. पुढची सुनावणी २५ जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपने टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे.
‘कोर्टाची तारिख आल्यावर एक दिवस आधी वकिलांना बोलावलं जातं आणि आम्ही मराठा आरक्षणासाठी लढत आहोत, हे दाखवून आता चालणार नाही. मराठा समाजातील तरुणाई आता संतप्त झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं आता ठोस भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं मत दरेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ‘वकील मंडळी युक्तीवाद करतील. पण सरकार म्हणून काही निर्णय घेणं, सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका मांडण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. मराठा समाजाच्या भरती प्रक्रियेबाबत राज्य सरकार दुसरा मार्ग काढू शकतं पण तसं होताना दिसत नाही’, असंही दरेकर म्हणाले आहेत.
Maratha Reservation matter: SC orders that the matter is heard from 25th January. Since the 102nd amendment to the Constitution is in question, the Court has issued notice to the Attorney General. The Court has asked the advocates to submit written arguments.
— ANI (@ANI) December 9, 2020
सरकार कमी पडलं- विनोद पाटील
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने आधीच रणनिती आखायला हवी होती. लॉकडाऊनपूर्वीच योग्य खबरदारी घेतली असती, संपूर्ण तयारी केली असती, तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, अशा शब्दात मराठा मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आता विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारनं नवा मार्ग काढायला हवा. वेगळा पर्याय तयार करुन मराठा समाजातील तरुणांची रखडलेली भरती आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारनं त्याबाबत एकही पाऊल उचललं नाही. तेव्हापासून राज्य सरकारनं दोन मराठा तरुणांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सोडवला नाही की दोन मराठा तरुणांची कुठे नियुक्ती केली, त्यामुळे सरकार नेमकी कशाची वाट पाहतेय, असा सवाल विनोद पाटील यांनी केला आहे
सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत- मेटे
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास तूर्तास नकार दिल्यानं मराठा समाजाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. गेली 25 वर्षे आम्ही आरक्षणासाठी लढत आहोत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे यावर पाणी फेरलं गेल्याची टीका शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे. मागच्या वेळी सुनावणीदरम्यान ज्यांनी स्थगिती आणली तेच पुन्हा सुनावणीसाठी येणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती, असंही मेटे म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
