मुंबई। रामजन्मभूमीचे काय होणार, या निकालाचा दिवस जवळ आला आहे. चाळीस दिवसांचा सलग युक्तिवाद संपला आहे आणि 17 नोव्हेंबरला रामजन्मभूमी कोणाची याचा निर्णय देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देईल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या काळात कश्मीरमधील 370 कलम हटवले गेले. तिहेरी तलाक रद्द करून घेतला. आता कायद्याच्या मार्गाने अयोध्येवर चढाई होत आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर व्हावे अशी जगभरातील तमाम हिंदूंची भावना आहे. मंदिरे तोडून मशिदी बांधल्या. हे सर्व तेव्हा अयोध्येतही घडले व रामजन्मभूमीवर एक मशीद उभी राहिली. त्या बाबराच्या मशिदीसाठी जे लोक शतकांपासून मातम करीत आहेत ते हरामखोर आहेत.
बाबराच्या मशिदीत ज्या मुसलमानांच्या भावना गुंतल्या आहेत त्यांना आम्ही ‘भारतवासी’ कसे मानणार? प्रश्न फक्त मुसलमानांचाच नाही, तर बाबराच्या बेकायदेशीर मशिदीसाठी मातम करणारे अनेक राजकीय बेगडी निधर्मी आहेत. मुसलमानांपेक्षा या बेगडय़ांनीच राममंदिरास विरोध केला. जणू या सगळ्यांचे पाळणे बाबराच्या बापानेच हलवले आहेत. प्रभू श्रीराम अयोध्येत जन्मास आले नाही तर कोठे जन्मले? या प्रश्नाचे उत्तर तमाम हिंदू मागत आहेत. रामाने आपला अयोध्येतील जन्म दाखला फडकवत न्यायासनासमोर उभे राहायला हवे होते काय? गांधीजींनी रामराज्याची कल्पना मांडली. हा देश रामाच्या सत्य वचनावर चालतो, पण त्याच रामाला त्याचे जन्मस्थळ मिळविण्यासाठी 70 वर्षांपासून न्यायालयात खडावा झिजवाव्या लागत आहेत. हा सत्तर वर्षांचा दुसरा वनवास संपेल व अयोध्येत भव्य राममंदिर उभे राहील असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे, असा विश्वास आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त केला आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
अयोध्येतील राममंदिरासाठी ज्यांनी शरयूच्या पात्रात समाधी घेतली अशा असंख्य रामभक्तांचे , करसेवकांचे प्राण त्याच शरयूच्या लाटांवरून राममंदिर निर्माण झालेले पाहणार आहेत . एका आक्रमकाने हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर अतिक्रमण केले . ते हटवण्याचा हा संघर्ष आहे . त्यात रामरायांचा विजय होईल. 17 नोव्हेंबरला हा ऐतिहासिक निर्णय लागेल . जनहो , हा दिवस शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करण्याचा आहे . तीस वर्षांपूर्वी सगळ्यांनीच झिडकारलेल्या प्रभू रामाच्या पाठीशी हिंदुहृदयसम्राट उभे राहिले. 17 नोव्हेंबरला रामभक्त शिवसेनाप्रमुखांच्या समाधीस्थळावर फुले उधळतील !
रामजन्मभूमीचे काय होणार, या निकालाचा दिवस जवळ आला आहे. चाळीस दिवसांचा सलग युक्तिवाद संपला आहे आणि 17 नोव्हेंबरला रामजन्मभूमी कोणाची याचा निर्णय देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देईल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या काळात कश्मीरमधील 370 कलम हटवले गेले. तिहेरी तलाक रद्द करून घेतला. आता कायद्याच्या मार्गाने अयोध्येवर चढाई होत आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर व्हावे अशी जगभरातील तमाम हिंदूंची भावना आहे. रामजन्मभूमीचा वाद निरर्थक आणि हास्यास्पद आहे. बाबर हा उपरा. त्यात तो धर्मांध आक्रमक. तो अफगाणिस्तानातून आला. त्याने जबरदस्तीने धर्मांतरे घडवून आणली. कत्तली केल्या. मंदिरे तोडून मशिदी बांधल्या. हे सर्व तेव्हा अयोध्येतही घडले व रामजन्मभूमीवर एक मशीद उभी राहिली. त्या बाबराच्या मशिदीसाठी जे लोक शतकांपासून मातम करीत आहेत ते हरामखोर आहेत. बाबराच्या मशिदीत ज्या मुसलमानांच्या भावना गुंतल्या आहेत त्यांना आम्ही ‘भारतवासी’ कसे मानणार? प्रश्न फक्त मुसलमानांचाच नाही, तर बाबराच्या बेकायदेशीर मशिदीसाठी मातम करणारे अनेक राजकीय बेगडी निधर्मी आहेत. मुसलमानांपेक्षा या बेगडय़ांनीच राममंदिरास विरोध केला. जणू या सगळ्यांचे पाळणे बाबराच्या बापानेच हलवले आहेत. प्रभू श्रीराम अयोध्येत जन्मास आले नाही तर कोठे जन्मले? या प्रश्नाचे उत्तर तमाम हिंदू मागत आहेत. रामाने आपला अयोध्येतील
जन्म दाखला
फडकवत न्यायासनासमोर उभे राहायला हवे होते काय? गांधीजींनी रामराज्याची कल्पना मांडली. हा देश रामाच्या सत्य वचनावर चालतो, पण त्याच रामाला त्याचे जन्मस्थळ मिळविण्यासाठी 70 वर्षांपासून न्यायालयात खडावा झिजवाव्या लागत आहेत. हा सत्तर वर्षांचा दुसरा वनवास संपेल व अयोध्येत भव्य राममंदिर उभे राहील असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे. खरे तर राम जन्मभूमीप्रकरणी सरकारने सरळ एक अध्यादेश काढावा व अयोध्येत राममंदिराची उभारणी सुरू करावी अशीच लोकभावना आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत, भाजपातील अनेक प्रमुख नेत्यांचीही हीच मागणी होती, पण मोदी यांनी सांगितले, कायद्याच्या मार्गाने चला. न्यायालयांवर विश्वास ठेवा. कायद्याच्या मार्गाने राममंदिर होईल यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही, पण अयोध्येत लाखो करसेवकांनी जिवाची आणि कायद्याची पर्वा न करता बाबरीचा घुमट पाडला. राममंदिरासाठी रक्ताचे पाट वाहिले. त्यात आमच्या शिवसैनिकांचे सुद्धा रक्त आहेच. बाबरी पडताच त्या ऐतिहासिक हिंदू उद्रेकाची जबाबदारी सगळ्यांनी नाकारली. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्वेषाने पुढे आले व त्यांनी बाबरी पाडण्याची जबाबदारी स्वीकारून शिवसैनिकांचे अभिनंदन केले. बाबरी खटल्यात शिवसेनाप्रमुखांवर खटलाही चालला. हा इतिहास जुना नाही. या सर्व प्रकरणास न्यायालयात गती मिळाली ती मोदी यांच्या राजवटीत. अयोध्येसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले गेले व सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
सलग चाळीस दिवस ऐकला. आता 17 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. या वेळी अयोध्येत भव्य दीपोत्सव साजरा करू, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले, पण राममंदिराचे दिवे विझू लागले होते. हा विषय थंड पडू लागला तेव्हा गेल्या वर्षभरात हे विझलेले दिवे पुन्हा पेटवून त्यास जाग आणण्याचे काम शिवसेनेने केले आहे. आम्ही स्वतः दोन वेळा अयोध्येत गेलो. यानंतरही पुनः पुन्हा जात राहू. अयोध्येत भव्य राममंदिर व्हावे व ते रामजन्मभूमीवरच व्हावे अशी जगभरातील हिंदूंची इच्छा आहे. त्यासाठी संघर्ष झाला, त्यापेक्षा जास्त राजकारण झाले. याप्रश्नी सरकारे निर्माण झाली आणि गेली. गेल्या तीस वर्षांत अयोध्येतील शरयूतून बरेच पाणी वाहून गेले, पण राममंदिरासाठी ज्यांनी शरयूच्या पात्रात समाधी घेतली अशा असंख्य रामभक्तांचे, करसेवकांचे प्राण त्याच शरयूच्या लाटांवरून राममंदिर निर्माण झालेले पाहणार आहेत. हिंदू आणि मुस्लिमांतला हा वाद निरर्थक आहे. ही दोन संस्कृतींमधली लढाई आहे. एका आक्रमकाने हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर अतिक्रमण केले. ते हटवण्याचा हा संघर्ष आहे. त्यात रामरायांचा विजय होईल. 17 नोव्हेंबरला हा ऐतिहासिक निर्णय लागेल. जनहो, हा दिवस शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करण्याचा आहे. तीस वर्षांपूर्वी सगळ्यांनीच झिडकारलेल्या प्रभू रामाच्या पाठीशी हिंदुहृदयसम्राट उभे राहिले. 17 नोव्हेंबरला रामभक्त शिवसेनाप्रमुखांच्या समाधीस्थळावर फुले उधळतील!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
