ऑनलाईन शिक्षणासाठी चॅनेल्स, ई-पाठशालावर भर | निर्मला सीतारमण

नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची आज (१७ मे) पत्रकार परिषदेतून २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजबद्दल माहिती दिली. अर्थमंत्र्यांची आज पाचवी आणि शेवटची पत्रकार परिषद आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होऊन म्हणून आता ई-कंटेट, क्युआर कोड अंतर्गत वन क्लास, वन चॅनेल अशी योजना. वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशी योजना सुरू करणार आहेत.

Online education during COVID19: Swayam Prabha DTH channels launched to support and reach those who do not have access to the internet; now 12 channels to be added: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/ddxHs3fuCk

— ANI (@ANI) May 17, 2020

ई पाठशालावर भर देण्यात येणार असून अंतर्गत रेडिओ, कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षणात मदत केली जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष साहित्य तयार केले जाईल. १०० टॉप युनिव्हर्सिटीजना ऑनलाईन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली. तर २०० नव्या पाठयपुस्तकांची ई पाठशालामध्ये भर घालण्यात आली. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातल्या संवादात्मक सत्राचे प्रसारण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली, शैक्षणिक एअर टाइम संदर्भात राज्ये समन्वय साधत आहेत.

Technology-driven education to be the focus- PM eVIDYa programme for multi-mode access to digital/online education to be launched immediately. Top 100 universities will be permitted to automatically start online courses by 30th May 2020: FM pic.twitter.com/1gVywcaSi6

— ANI (@ANI) May 17, 2020

गरजू लोकांच्या खात्यात तंत्रज्ञानामुळे तात्काळ पैसे पोहोचल्याचं सांगत निर्मला सीतारमण यांनी गरजूंच्या खात्यात १६ हजार ३९४ कोटी रुपये गरजूंच्या खात्यात जमा झाल्याचे म्हणाले. नरेगा योजनेसाठी ६१, ००० कोटी रुपयांचे बजेट आहे. सरकारतर्फे या योजनेसाठी अतिरिक्त ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.सलग पाचव्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची पत्रकार परिषद असून वीस लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा लाभ नेमक्या कोणकोणत्या क्षेत्रांना आणि कसा होणार हे त्या स्पष्ट करून सांगत आहेत.

अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• कोरोनामुळे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास, तर संबंधित व्यक्तीला डिफॉल्ट श्रेणीत ठेवलं जाणार नाही
• इनसॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड लागू झाल्यानंतर 44 टक्के रिकव्हरी
• कंपाऊडेबल प्रकरणांमध्ये, 18 मुद्यांचा समावेश होता, आता 58 मुद्यांचा समावेश
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर दिवाळखोरीद्वारे कारवाई होऊ नये, यासाठी सीमा एक लाखांहून एक करोड करण्यात आलीय
• कंपनी अॅक्टमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे CSR, बोर्डाच्या अहवालात कमतरता, फायलिंगमध्ये चूक यांसारख्या छोट्या चुका ‘गुन्ह्याच्या’ यादीतून बाहेर करण्यात आल्या आहेत
• ई-कंटेट, क्युआर कोड अंतर्गत वन क्लास, वन चॅनेल अशी योजना. वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशी योजना.
• रेडिओ, कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षणात मदत केली जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष साहित्य तयार केले जाईल. १०० टॉप युनिव्हर्सिटीजना ऑनलाईन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आलीय
• 200 नव्या पाठयपुस्तकांची ई पाठशालामध्ये भर घालण्यात आली. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातल्या संवादात्मक सत्राचे प्रसारण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली, शैक्षणिक एअर टाइम संदर्भात राज्ये समन्वय साधत आहेत
• एका इयत्तेसाठी एक चॅनल असणार, पहिले ते १२वी इयत्तेसाठी एक चॅनल
• 100 विद्यापीठे ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करतील.
• ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा सशक्त करण्यावर भर, सर्व जिल्ह्यात आरोग्य प्रयोगशळा उभारणार
• दिव्यांगासाठी ऑनलाईन वर्ष घेण्यात यावे, यासाठी प्रयत्न करणार
• जनधन खात्या अंतर्गत १० हजार २२५ कोटी
• उज्ज्वला योजने अंतर्गत लोकांना मोफत गॅस सिलेंडर, उज्ज्वाल योजनेमुळे ६.८ कोटो लोकांना मोफत गॅस
• परप्रांतीय मंजूरांसाठी विशेष ट्रेनची सोय
• २५ कोटी मंजुरांना गहू, तांदूर मोफत दिले.
• देशात पीपीई कीट तयार करून इतर देशांना मदत केलीज जाते
• मनरेगा योजनेसाठी ६१,००० कोटी रुपयांचं बजेट आहे. सरकारतर्फे या योजनेसाठी अतिरिक्त ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल
• आरोग्य कर्मचाऱ्यासाठी प्रत्येकी ५० लाखाचा विमा
• ई-पाठशाला अंतर्गत २०० नव्या पुस्तकांचा समावेश
• पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘वन नेशन वन डिजिटल चॅनेल’ सुरु केले जाणार. ‘वन क्लास वन चॅनेल’द्वारे अर्थात प्रत्येक वर्गासाठी विशेष चॅनल सुरू करून शिक्षण सुरू राहणार
• आज मनरेगा, आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय, कंपनी अॅक्ट, ईज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि राज्य सरकारच्या रिसोर्सवर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत
• बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मजुरांपर्यंत थेट मदत पोहचवण्यात आली
• स्थलांतरीत मजुरांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या रेल्वेच्या तिकिटांचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. रेल्वेतही खाद्यपदार्थ पुरवण्यात आले.
• धान्य, गॅस आणि रोख रक्कमेची थेट मदत लोकांपर्यंत पोहचवण्यात आली.
• २० कोटी जन-धन खात्यांत थेट लाभ पोहचवण्यात आला. उज्ज्वला योजनेचा लाभही सामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्यात आला.
• मोदींनी म्हटले होते ‘जान है तो जहान है’… सरकार गरिबांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत आणि खाद्यपदार्थ पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहे
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील काही वक्तव्यांच्या उल्लेख करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या घोषणांना सुरुवात केली
• गेल्या काही दिवसांत जमीन, मजूर, लिक्विडिटी (तरलता) आणि कायद्यांबद्दल महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तीच श्रृंखला आज आपण पुढे नेणार आहोत