नवी दिल्ली | आयसीएसई, सीबीएसई बोर्डासह राज्याराज्यांच्या बोर्डातील हिंदी आणि भारतीय भाषांवरील विदेशी भाषांचे आक्रमण तर समाजशास्त्र विषयांना दिलेला स्कील एज्युकेशनचा पर्याय थांबवण्याची विनंती करणारे निवेदन आमदार कपिल पाटील, ऑल इंडिया प्रिंसिपल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनयन दुबे, शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सोमवारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना दिले. सोमवारी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात प्रकाश जावडेकर आले होते, त्यावेळी त्यांना हे निवेदन देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एनसीएफ) यातील अॅडव्हायझरीचा फायदा घेत आयसीएसईसारख्या बोर्डांमधून हिंदी आणि भारतीय भाषांचे उच्चाटन होऊ लागले आहे. तिथे हिंदी अणि भारतीय भाषांना विदेशी भाषांचा पर्याय देण्यात आला आहे. राज्य बोर्डामध्ये समाजशास्त्र विषयाला स्कील एज्युकेशनचा पर्याय देण्यात आला आहे. या गोष्टींमुळे हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा आयसीएसई बोर्डांच्या शाळांमधून आणि समाजशास्त्र विषय राज्य बोर्डाच्या शाळांमधून शिकवलाच जाणार नाही, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आयसीएसई बोर्डाच्या देशभर शाळा आहेत. हिंदी आणि भारतीय भाषा हा विषयच कोणी घेणार नाही. महाराष्ट्रात मराठी सुद्धा हद्दपार होईल म्हणून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असा आग्रह शिष्टमंडळाने धरला. महाराष्ट्रात तिन्ही भाषांना एकच शिक्षक देण्यात आला आहे. तर समाजशास्त्राला शिक्षकच ठेवण्यात आलेला नाही, या प्रश्नाकडेही केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. तेव्हा त्यांनी हिंदी आणि भारतीय भाषा वाचवण्याचे आणि या प्रकरणात त्वरीत लक्ष घालणार असे आश्वासन दिले आहे. तसेच भाषांना पर्याय दिला जाणार नाही असेही ते निवेदन स्वीकारताना म्हणालेत .
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
