HW News Marathi
Covid-19

मुंबई -पुणे, मालेगाव वगळता अन्य भागात जीवनावश्यक वस्तूंसह इतर दुकानांनाही परवानगी

मुंबई। मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका व मालेगाव महानगरपालिका हद्द वगळता इतर सर्व रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची एका लेनमधील पाच दुकाने सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असून त्या पाच दुकानांमध्ये मद्य विक्रीच्या दुकानांचाही समावेश असल्याची माहिती राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आली. मात्र, कंटेन्टमेंट झोनमध्ये लॉकडाऊनच्या सर्व नियमांची कडकपणे अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

कोवीड १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन १७ मे पर्यंत वाढविल्यानंतर काल राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली. या नियमावलीतील तरतुदीसंदर्भात आज प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी माहिती दिली.

मुंबई, पुणे व मालेगाव महापालिकेच्या हद्दीत निर्बंध लागू

केंद्र शासनाने राज्यातील १४ जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केल्या आहेत. मात्र, मुंबई व पुणे प्रदेशात कोरोनाचा प्रसार अद्याप आटोक्यात आलेला नसल्यामुळे तेथील ॲक्टिव्हिटी मर्यादीत ठेवल्या असून काही बाबींवर निर्बंध तसेच ठेवले आहेत. मुंबई प्रदेशातील महानगरपालिका (एमएमआर रिजन), पुणे, पिंपरी चिंचवड व मालेगाव महानगरपालिका हद्दी या रेडझोनमध्ये येत असून येथील उद्योग सुरू करण्यास अद्याप परवानगी दिली नाही. तसेच या झोनमध्ये खासगी कार्यालयेही बंदच राहणार आहेत. मात्र, या व्यक्तिरिक्त असलेल्या रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अटींवर खासगी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रेडझोनमध्ये शासकीय कार्यालये ही पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तसेच ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांसह खासगी व शासकीय कार्यालये सुरू राहतील, असेही श्री. गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे.

ऑरेंज व ग्रीन झोन व्यक्तिरिक्त कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर रेड झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूच्या दुकानांबरोबरच रस्त्याच्या एका बाजूकडील (एका लेनमधील) जीवनावश्यक वस्तू नसलेली स्वतंत्रपणे असलेली पाच दुकाने (स्टॅंड अलोन) सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या पाच दुकानांमध्ये मद्य विक्रीच्या दुकानाचा समावेश आहे. मात्र, एका लेनमध्ये पाचपेक्षा जास्त जीवनावश्यक नसलेली दुकाने सुरू करता येणार नाहीत. ही दुकाने सुरू करताना सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी न करणे यासारखी इतर नियमांचे कडकपणे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बाजार यामधील दुकाने ही बंदच राहतील, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील बांधकामाच्या कामांना राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, बांधकामच्या साईटवरील कामगार हे स्थानिक असतील अशी अट टाकण्यात आली आहे. मात्र, कंटेंटमेंट झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच सर्व निर्बंध असणार असून जीवनावश्यक वस्तू नसलेली दुकाने व बांधकामांनाही बंदी असणार आहे. ब्युटीपार्लर, केशकर्तनालय, सलून व स्पा सुरू करण्यास अद्याप निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

रेडझोनसह इतर झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचे वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव मित्तल यांनी सांगितले.

मुंबईतून कुठलीही रेल्वे सोडण्याचा विचार नाही

मुंबईमध्ये कंटेन्टमेंट झोन असल्यामुळे मुंबईतून बाहेरगावी जाणाऱ्या मजुरांसाठी कोणतीही रेल्वे सोडण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण श्री. गगराणी यांनी दिले. तसेच एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवासासही निर्बंध लागू आहेत.

राज्यात 26 शासकीय प्रयोगशाळातून दिवसाला साधारणपणे दहा हजार स्वॅबची चाचणी होत आहे. आयसीएमआरच्या निकषानुसार चाचण्या होत असून शासकीयबरोबर काही खासगी प्रयोगशाळामध्येही कोवीडची चाचणी होत आहे. तसेच राज्यात पुरेशा प्रमाणात रुग्णालयात खाटांची व्यवस्था उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कोरोना काळातील वाढीव वीजबिलांबाबत दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता

News Desk

देशात आणि राज्यात कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढताच!

News Desk

अजित पवारांची मंत्रालयात गरज, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी थोडं फिरायला हवं !

News Desk