नवी दिल्ली | मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास, रेल्वे प्रशासनाला त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला भरपाई द्यावीच लागेल, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिले आहेत. मुंबईत वाढत्या गर्दीचा बोजवारा लोकल ट्रेनमध्ये पडताना दिसत आहे. दिवसेंदिवस लोकलमध्ये देखील गर्दी वाढत जात आहे. ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना प्रवाशांचा मृत्यू होतो.
‘रेल्वे प्रवासादरम्यान ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना जखमी होणे किंवा व्यक्तीचा मृत्यू होणे, ही अतिशय अप्रिय घटना आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीचे कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार,’ असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. ‘लोकल ट्रेनमध्ये मृत्यू आणि जखमी होणाऱ्या प्रवाशाचा निष्काळजीपणा यासाठी कारणीभूत असल्याचे रेल्वे प्रशासन सांगून जबाबदारी झटकू शकत नाही,’ असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात न्या. ए के गोयल आणि न्या. आर एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे मंत्रालयाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. रेल्वे कायदा १९८९ त्या सेक्शन १२४ ए अंतर्गत आत्महत्या किंवा आजारपणामुळे होणारे मृत्यू किंवा स्वतःला इजा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने घडलेले प्रकार याला अपवाद मानले जातील, अशा प्रकारांमध्ये देखील नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
प्रवाशाकडे तिकीट नाही म्हणून एखाद्या प्रवाशाला रेल्वे प्रशासन भरपाई नाकारु शकत नाही. पण, भरपाईचा दावा सिद्ध करण्यासाठी प्रवासासंदर्भातील अन्य पुरावे सादर करणे गरजेचे असेल. अपघात हा प्रवासादरम्यान होऊ शकतो किंवा प्रवासानंतर ट्रेनमधून उतरतानाही होऊ शकतो. स्टेशन परिसरात होणाऱ्या अपघातांमध्ये रेल्वे प्रशासनाला भरपाई द्यावी लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
