मुंबई | महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी बँक) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणीतील तपास रद्द करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणात बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह जवळपास ५० नेते अडचणीत वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी पोलिसांना दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात वसंतराव शिंदे ,अमरसिंह पंडित ,सिद्रामाप्पा आलुरे ,आनंदराव अडसूळ ,नीलेश सरनाईक ,रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
Supreme Court today declined to entertain the Special Leave Petitions (SLPs) seeking to quash the investigation against NCP leader, Ajit Pawar and other accused, in a Maharashtra Co-operative bank scam. (file pic) pic.twitter.com/Ai0xx0qesJ
— ANI (@ANI) September 2, 2019
या निर्णयावर आव्हान देणाऱ्या ६ विशेष याचिकेवर आज (२ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायलयाता सुनावणीदरम्यान न्या . अरुणकुमार मिश्रा व न्या. एम.आर. शहा यांनी फेटाळून लावली आहे. राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
