मुंबई | मुंबई हायकोर्टाने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. परंतु राज्य सरकारने पिशव्या, बॉटल आणि थर्माकोल यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आले आहे. या कालावधीत कोणावरही कारवाई करु नये, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे.
ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक या सर्वांना तीन महिन्यात यांच्या जवळ असलेला प्लास्टिकचा निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करावा, असेही हायकोर्टाने यावेळी सांगितले.
प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरकारने बंदी घातल्यामुळे या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. परंतु प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचा रास होत आहे. त्यामुळे भविष्यात पर्यवरणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचे पाऊल उचलले आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
