नवी दिल्ली | कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या दहा दिवसाआधी 3 मे ला कावेरी पाणी वाटपावर पुढील सुनावणी होणारच सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कावेरी पाणी वाटपाच्या निकालाची अंमलबजावणी कशी करणार याचा कच्चा मसुदा येत्या ३ मे पर्यंत सादर करावा, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कावेरी पाणी प्रश्नावर निकाल दिला. कावेरी नदीवर कोणत्याही राज्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कावेरी पाणी वाटप अद्याप अंतिम रुप का देता आले नाही, हे आम्हाला माहित नाही. पण, तुम्ही चांगल्या पध्दतीने मांडणी करुन कोर्टाने दिलेल्या अंतिम तारखेच्या आधी कच्चा मसुदा जमा करावा. जर याची मांडणी करताना तुम्हाला गोंधळ वाटत होता. तर तुम्ही आधी आमच्याकडे का आला नाहीत ? असा सवाल खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना केला.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या स्पष्टीकरण अर्जाचा हवाला देऊन, वेणुगोपाल म्हणाले, या योजनेच्या आशयाचे वेगवेगळे विचार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, कावेरी पाणी ट्रिब्यूनलच्या आदेशानुसार ही योजना सक्तीने असली पाहिजे का? असेही वेणुगोपाल यावेळी म्हणाले.
खंडपीठाने असेही सांगितले की या प्रकरणात आणखी सुनावणी होणार नाही. तामिळनाडूला त्याचे पाणी मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असे सुचवले की केंद्र सरकारला कायद्याचे पालन करणे बंधनकार आहे. राज्यांतील पाणी वाटपाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी योजना आखली आहे. खंडपीठाने कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये सक्षम अधिकार्यांना राज्यांमध्ये शांतता राखण्याचे आदेश दिले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
