नवी दिल्ली | स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा देशाचे लाल किल्ल्यावरून जनतेला संबोधित केले. संपूर्ण जगात भारताची विशालता, विविधता यांचे गुणगाण होत राहतात. तसेच देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात एकता ही आपली देशाची संपत्ती आहे. गत वर्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजनाचे च्या देशातील ४० टेक्क लोक वंचित होते. या ४० टक्के लोकांना देशातील अर्थकारण म्हणजे मुख्यप्रवाहशी जोडण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला गेला. आम्ही २०१४च्या स्वतंत्र दिनी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री जन-धन योजने अंतर्गत १७ करोड लोकांनी बँकेत खाते उघडले. पाया मजबूत असे तर विकासाचा डोंगर कधीच कोसळणार नाही.
स्टार्ट-अप इंडियाच्या नव्या मोहिमेला सुरुवात
२१व्या शतकात देशातला पुढनेहण्यासाठी तरुण पिढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी उद्योगकार, उयोजक बनविण्यासाठी स्टार्ट-अप इंडिया नेटर्वक उभे करण्याचे आहे. स्टार्ट-अप इंडियाच्या जगात देश अव्वाल स्थानी असेल. स्टार्ट-अप इंडिया आणि देशाच्या भविष्यासाठी स्टॅणर्ड-अप इंडिया या कामाला मला पुढे घेऊन जायाचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी स्टॅण्ड-अप इंडियाची नव्या मोहिमेची घोषणा करण्यात आली. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या वर्षास मानवंदना देण्यासाठी १.२५ लाख बँकेच्या शाखांपैकी प्रत्येक शाखेने प्रत्येक क्षेत्रात किमान एक आदिवासी अथवा दलित आणि महिलाना उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन मोदींनी यावेळी दिले.
कृषी क्षेत्रातील विकास
२०१५ मध्ये पाऊस कमी पडला असून ही आम्ही महागाई वाढू दिली नाही. कृषी श्रेत्रात मोठे बदल होण्याची गरज असून जमिनी सुपिकता वाढविण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. शेतकऱ्यांना पाणी आणि वीज हवी. यासाठी ५० हजार करोड रुपये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना लावण्याचा विचार करत आहोत. आणि शेतापर्यंत कशाप्रकारे पाणी पोहचेल यांचा अभ्यास आणि वाचविणे, यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत.
शेकऱ्यांसाठी नीम कोटीम युरिया
सरकार शेकऱ्यांच्या नावाने युरिया दिला जातो. परंतु शेतकऱ्यांच्या नावाने १५ ते २५ टक्के युरिया कॅमिकल कंपनीमध्ये दलालच्या माध्यमातून पोहचला जातो. यामागे शेतकऱ्याचे नाव दिले जाते. हे रोखण्यासाठी य नावाने नीम कोटीम युरिया चा आण्यात आला. कारण हा युरिया फक्त आणि फक्त शेतीसाठी वापरण्यात येतो.
२०१४ मधील योजनांबदल माहिती
मुलींसाठी स्वच्छतागृहे
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशातील ८५ टक्के सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये आहेत. परंतु स्वच्छ विद्यालय योजनेच्या अहवालानुसार मुलांसाठी २७ टक्के, तर मुलींसाठी ३१ टक्के शौचालयांमध्ये पाण्याची व्यवस्था नाही.
भारतात २ लाख ६२ हजार शाळेतील विद्यालयात सव्वा चार लाख स्वच्छतागृहे बांधाण्यात यश आले असेल्याचे देखील मोदी यावेळी बोलत होते. मोदी सरकारने अवघ्या वर्षभातर बांधून त्यांनी २०१४ ऑगस्टच्या स्वातंत्र दिनी जनतेला दिलेले वचन पुर्ण केले असल्याचे म्हटले आहे.
संसद आदर्श ग्राम योजना
लोकसभेचे ५४३ पैकी ४५ आणि राज्यसभेचे २४७ पैकी पाच सदस्य वगळता सर्व खासदारांनी एकेक गाव दत्तक घेतले.
मेक इन इंडिया
सप्टेंबर २०१४ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत ऑक्टोबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ गत वर्षी याकालावधीत ४८ टक्के विदेशी गुंतवणू झाली. एका वर्षात विदेशी गुंतवणुकीतील २९ टक्के वाढ झाली आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजना
१५ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत या योजनेंतर्गत १७ कोटी ४५ लाख नवी बँक खाती सुरू.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
