नवी दिल्ली | ‘फेक न्यूज’ संदर्भात घेतलेला निर्णय मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. खोट्या बातम्या म्हणजे ‘फेक न्यूज’ प्रसिद्ध केल्यास पत्रकारांची मान्यता कायम स्वरुपी रद्द करण्यात येणार आहे. पहिल्यांदा फेक न्यूज दिल्यास सहा महिन्यांसाठी, दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास एका वर्षासाठी आणि तिसऱ्यांदा नियमाचे उल्लंघन केल्यास पत्रकारांची कायमस्वरुपी मान्यता रद्द केली जाणार आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन त्यांनी ‘फेक न्यूज’ निर्णय मागे घेतल्याची माहिती दिली. ‘फेक न्यूज’ संदर्भात पत्रकारांच्या संघटनांच्या सल्लांनी दिल्यास नैतिकतेच्या मार्गाने पत्रकारिता करता येईल आणि फेक न्यूजचा नायनाट करता येईल असा विश्वास स्मृती इराणी यांनी ट्विटवरुन सांगितले.
.@MIB_India is more than happy to engage with journalist body or organisation/s wanting to give suggestions so that together we can fight the menace of ‘fake news’ & uphold ethical journalism. Interested journalists and/or organisations may feel free to meet me at @MIB_India. 2/2
— Smriti Z Irani (@smritiirani) April 3, 2018
PIB Accreditation Guidelines asking Press Council of India & News Broadcasters Association to define & act against ‘fake news’ have generated debate. Several journalists & organisations have reached out giving positive suggestions regarding the same. 1/2
— Smriti Z Irani (@smritiirani) April 3, 2018
काँग्रेसने या निर्णय याला विरोध केला असून केंद्र सरकारने पत्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा डाव आहे, काँग्रेसचे अहमद पटेल यांनी असे म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
