नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज (५ ऑगस्ट) ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० अंशत: रद्द करण्यात आले आहे. या कलम ३७०मधील आता एकच खंड राहणार असल्याचे शहांनी सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे.
HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h
— ANI (@ANI) August 5, 2019
शहांनी सभागृहात जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यामध्ये लडाखमध्ये विधानसभा असणार नाही, तर जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असून देखील त्या ठिकाणी विधानसभा असेल. गेल्या अनेक वर्षापासून स्थानिक नागरिक ही मागणी करत असल्याचे शहांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले.
Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59
— ANI (@ANI) August 5, 2019
जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधिमंडळ राहणार आहे. देशातील स्वातंत्र्योत्तरनंतर हा एक ऐतिसहासिक निर्णय मानला जात आहे. जम्मू-काश्मीरला असणारे विशेषाधिकार रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. बहुजन समाज पार्टीने कलम ३७० हटवण्यासाठी मोदी सरकारच्या प्रस्तावाचे राज्यसभेत समर्थन केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
