HW News Marathi
महाराष्ट्र

रेशन दुकानावर साखर मिळणार नाही!

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला पूर्वीप्रमाणे साखर देण्याचा राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकांनांतील साखर आता दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मिळणार नाही.

राज्यातील 45 लाख कुटुंबांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. मात्र दुसरीकडे अंत्योदय योजनेतील गरीब कुटुंबाना रेशनवर मिळणाऱ्या साखरेचे दर वाढवले आहेत. आता हा दर 15 रुपयांवरून 20 रुपये करण्यात आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

परमबीर सिंगांनी गृहमंत्र्यावर केलेल्या आरोपचा तपास आता CBI करणार

News Desk

बदलत्या परिस्थितीस सामोरी जाणारी आरोग्य व्यवस्था निर्मितीस प्राधान्य द्यावे! – आरोग्य सेवा आयुक्त तुकाराम मुंढे

Aprna

“संजय राऊतांना गांभीर्याने घेऊ नका”, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल

News Desk
शिक्षण

जात पडताळणीच्या दाखल्यामुळे मागवर्गीय विद्यार्थ्यांची गळचेपी

News Desk

मुंबई | व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणीचा दाखला अनिर्वाय केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऐन प्रवेश प्रक्रियेतुन बाहेर जावे लागत आहे. केवळ दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणि अभियांत्रिक अभ्यासक्रम वगळता उर्वरीत अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेश घेताना तीन महीन्यांत जात पडताळणी दाखला सादर करण्याच्या मुदतीवर प्रेवश देण्यात येईल असे केळव मौखिक अश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.

परंतु वस्तुस्थिती याच्या उलट असल्याचे दिसत आहे. महाविद्यालयांमध्ये जात पडताळणीचा दाखल आवश्यक असल्याचे सांगितले जात असुन सदर दाखला उपलब्ध नसल्यास General Category मधुन विदयार्थ्यांनी प्रवेश घ्या अन्यथा घेऊ नका असे सांगितले जात आहे. अद्याप शासनाने या संदर्भात कोणताच सरकारी निर्णय न घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अजुन तरी कोणत्याच प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही.

आमदार, नगरसेवक यांना जात पडताळणी प्रमाण पत्राबाबत ६ महिन्यांची मुदत दिली जाते मात्र विद्यार्थ्यांना ३ महिन्यांची असे का? असा सवाल सम्यक विद्यार्थी संघटनेने उपस्थित केला आहे. तरी या संदर्भात शासनाने लवकरात लवकर शासन परिपत्रक काढावे व जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादरकरण्याकरिता ६ महिन्यांची मुदत देऊन विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमधे प्रवेश द्यावा अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. त्याचप्रमाणे जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचे काम जलद गतीने व्हावे व तसे आदेश संबधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात यावेत तशा आशयाचे शासनाने परिपत्र काढावे अशी देखील मागणी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे सम्यक विद्यार्थी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

 

Related posts

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन अध्यापकांची मेगा भरती

News Desk

ग्रामीण विकासात पदविका अभ्यासक्रम

News Desk

१० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंत्रालयाचा अजब आदेश

News Desk