मुंबई | महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची संविधानिक रिक्त पदे तातडीने भरावीत असे लेखी निवेदन ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे महाराष्ट्र राज्य सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना दिले असता लवकरच राज्य शासनास पत्र लिहून कार्यवाही करण्यासंदर्भात आदेश देऊन सूचित करण्यात येईल असे सांगितले.
यावेळी मुलाणी म्हणाले की, गेली अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष तथा इतर संविधानिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुसलमान समाजाचे अनेक प्रकरणे या कार्यालयात सुनावणी करण्यासाठी प्रलंबित पडले आहे. त्यामुळे मुसलमान समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच आयोगाचे दौरे बंद झाले आहेत. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे. असे या आयोगाचे काम आहे. परंतु गेली दोन वर्षांपासून अध्यक्ष सहित इतर पदे रिक्त असल्याने काम कसे होतील ? अल्पसंख्यांक हे धार्मिक अल्पसंख्याक व भाषिक अल्पसंख्याक असे दोन प्रकारचे आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 2004 मधील कलम 2 (ड) नुसार सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. ते 6 समुदाय म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारशी आणि जैन हे होत. यांना न्याय कसा मिळेल. असा प्रश्न शाहरुख मुलाणी यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान अल्पसंख्यांक समाजातील नागरिकांचे जलद गतीने प्रश्न सुटून त्यांना न्याय मिळावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य शासनास तातडीने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाची रिक्त संविधानिक पदे नियुक्ती करण्यात यावीत असे पत्र लिहून कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊन सूचित करण्यात येईल असे केंद्रीय अल्पसंख्यांक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
