HW News Marathi
Uncategorized

केळीच्या घटातून पाठवल्या जातात बनावट नोटा

नवी दिल्लीः सध्य सोशल मीडियावर एक व्हिडोओ सर्वांचे लक्ष्य वेधून घेत आहे. हा व्हिडीओ आहे पाकिस्तानमधील बनावट नोटांच्या संदर्भातील. आपल्याकडे केळी खाण्यासाठी वापरतात परंतु पाकिस्तान त्याचा दुरुपयोग करत आहे. केळीचे वरील साल काढून मधील भागात नोटा ठेवून त्या भारतात पाठवल्या जात आहेत. देशात पाकिस्तानहून येणाऱ्या केळींना मोठी मागणी आहे. परंतु नोटांचा काळाबाजार करणारे काहीजण यातून भलतीच कमाई करत आहेत. पाकिस्तानातील बनावट नोटा भारतात पाठवण्याचा हा धंदा सध्या चर्चेत आला आहे. परंतु याचा कोणा सूत्रधार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

“पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडून सरकार मात्र ‘खुर्ची बचाव’ कार्यात व्यस्त” पडळकरांचा घणाघात!

News Desk

“गेली अडीच वर्षे आम्हाला राज्यमंत्री म्हणून काहीच अधिकार नव्हते”; Shambhuraj Desai

Adil

भीम टायगर सेनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

News Desk
राजकारण

मोदी सरकारच्या इराद्याला कोर्टाच्या निर्णयामुळे चाप | अशोक चव्हाण

News Desk

मुंबई | आधारकार्ड आणि अनुसूचित जाती जमाती यांच्या पदोन्नती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिले. याच विषयाला अनुसरून काँग्रेस चे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत ‘या निर्णयामुळे मोदी सरकारच्या हिरड्यांना चाप बसला’ असे सांगत मोदी सरकारवर घणाघात केला आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले , यूपीए सरकारचा आधार कार्ड वापराचा इरादा चांगला होता पण नंतर भाजपने व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणायचा प्रयत्न केला. आधार कार्ड सक्ती केली जात होती ती चुकीची होती. आता कोर्टाच्या आदेशाने तरी सर्वसामान्यांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत ! मोदी सरकारच्या इराद्याला कोर्टाच्या निर्णयामुळं चाप बसला !

तसेच पदोन्नतीतील आरक्षणावर अशोक चव्हाण म्हणतात कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना पदोन्नतील आरक्षणाबाबत निर्णय घेता येईल. तसेच विकेंद्रीकरण झाल्यामुळं इतर घटकांना न्याय देताना अडचण येणार नाही . कोर्टाच्या निर्णयाने एसएसटीला बढतीत आरक्षण देताना सरकारला अधिकार राहिल ही चांगली गोष्ट आहे.

Related posts

Lok Sabha Elections 2019 LIVE UPDATE : महाराष्ट्रातील तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान

News Desk

“…त्यानंतर शिंदे गटाचे नामोनिशाणही राहणार नाही” जयंत पाटलांचा टोला

Aprna

‘ठग ऑफ महाराष्ट्र’ पोस्टरमधून विरोधकांकडून सरकारवर टीका

News Desk