विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने कशी असतील राज्यातील समीकरणे ?

राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर आता राजकीय पक्षांना विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. राज्यातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून, कार्यकर्त्यांकडून आपापल्या पद्धतीने विधानसभेची तयारी देखील सुरु झाली आहे. दरम्यान, विधानसभेची सर्व समीकरणे ही संपूर्णपणे लोकसभेच्या निकालांवर अवलंबून आहे. १७ जूनपासून राज्याचे पावसाळी अधिवेशन असणार आहे. हे अधिवेशन पार पडल्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील. दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकांबद्दल बोलताना काही मुद्दे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

सत्तेतील ५ वर्षे आणि अगदी शेवटपर्यंत कायमच सत्तेत असूनही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावलेल्या शिवसेनेने भाजपशी युती करण्याचा घेतलेला निर्णय हा विधानसभेची गणिते डोळ्यांपुढे ठेऊन घेतलेला आहे, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच, त्यावेळी शिवसेनेकडून लोकसभेसोबत विधानसभेसाठीचेही जागावाटप व्हावे अशी आग्रही मागणी होत होती. मात्र, त्यावेळी तसे झाले नाही. त्यामुळे आता शिवसेना-भाजपयुतीची विधानसभेची सर्व गणिते लोकसभेच्या निकालांवर अवलंबून आहेत. केंद्रात भाजपला धक्का बसला आणि मित्रपक्षांची गरज लागली तर त्याचा फायदा करून घेत शिवसेना विधानसभेसाठीची आपली बाजू सुरक्षित करून घेईल. मात्र, भाजपला जर केंद्रात चांगले यश मिळाले आणि सत्ता स्थापनेसाठी मित्रपक्षांची गरज लागली नाही, तर शिवसेनेचे विधानसभेसाठीचे काम मोठे अवघड होऊन बसेल.

विधानसभेत भाजपने शिवसेनेची साथ सोडली तर शिवसेनेला पुन्हा आपल्या ‘स्वबळाचा नाऱ्या’व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्यातच ५ वर्षे सतत भाजपविरोधी भूमिका घेऊन पुन्हा भाजपाशीच युती केल्याने दुखावलेल्या, तसेच नाराज झालेल्या शिवसैनिकांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे शिवसेनेला याचा फटका बसू शकतो. अगदी भाजप-शिवसेनेची युती कायम राहिली तरीही शिवसेनेला हा रोष सहन करावा लागेलच. विधानसभेत भाजप-शिवसेनेची युती कायम राहिली तर शिवसेनेचे जास्त आमदार निवडून येणे हे अपरिहार्य आहे. तरच शिवसेनेचे ‘मोठ्या भावाचे’ आणि मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न साकार होईल. मात्र, जर याउलट स्थिती निर्माण झाली तर शिवसेनेला आपण ‘लहान भाऊ’ असल्याचे मान्य करत भाजपचा मुख्यमंत्री झालेला बघत गुपचूप बसून राहावे लागेल.

लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी कायम राहील असे जरी सांगण्यात आले असले तरीही याची समीकरणे लोकसभेच्या निकालानंतरच स्पष्ट होतील. आघाडीतील जो पक्ष लोकसभेत उत्तम कामगिरी बजावेल त्याला अर्थातच विधानसभेत त्याचा फायदा करून घेता येईल. उदाहरणार्थ जर लोकसभेत राष्ट्रवादीची कामगिरी प्रशंसनीय ठरली तर त्याचा फायदा विधानसभेत करून घेतला जाईल. त्याकरिता, काँग्रेसला नमते घ्यावे लागेल. यासाठी काँग्रेस तयार होईल का ? हा पहिला प्रश्न. दुसरा मुद्दा मनसेला आघाडीत घेण्याचा. आतापर्यंतची स्थिती पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे मनसेला आघडीत घेण्यास आग्रही आहेत तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून मात्र ‘सिद्धांतातील अंतराचे’ कारण देत मनसेला आघाडीत समाविष्ट करून घेण्यास तयार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आपापल्या भूमिकांवर आग्रही राहिले तर त्यांची ताटातूट होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस-मनसे असे नवे समीकरण बनू शकते.

लोकसभेच्या निकालानंतर म्हणजेच येत्या २३ मेनंतर काँग्रेसकडून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लोकसभेसाठी राज्यात घेतलेल्या जाहीर सभांचा आढावा घेतला जाणार आहे. यावेळी राज ठाकरे यांच्या जाहीर सभांचा काँग्रेसला नेमका किती फायदा झाला हे यावेळी स्पष्ट होईल. यानंतर विधानसभेत मनसेला आघाडीसोबत घ्यायचे कि नाही याबाबतची खरी आणि अंतिम भूमिका काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दुसरा मुद्दा असा कि, काँग्रेस जरी आता ‘सिद्धांतातील अंतरा’चे कारण देत मनसेला आघाडीत घेण्यास नकार देत असले तरीही कर्नाटक निवडणुकांची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात देखील होऊ शकते, हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता येत्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने राज्यात नेमकी कोणकोणती नवी समीकरणे तयार होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.