आंध्र प्रदेश। महिलांचा सुरक्षेच्या दृष्टीने आंध्र प्रदेश सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आंध्रच्या विधानसभेत दिशा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला २१ दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. बलात्काराची एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ७ दिवसांत तपास आणि पुढील १४ दिवसांत खटला संपविण्यात येणार आहे. या प्रकरणांसाठी १३ जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.
Andhra Pradesh Assembly has passed Andhra Pradesh Disha Bill 2019 (Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) Act 2019). The bill provides for awarding death sentence for offences of rape and gang rape and expediting verdict in trials of such cases within 21 days. pic.twitter.com/VZ6JCVo236
— ANI (@ANI) December 13, 2019
हैदराबाद शहराबाहेर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या भीषण घटनेनंतर आंध्र प्रदेश सरकारने हे विधेयक विधानसेभेत मांडले. त्यानंतर हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी महिलेंच्या सुरक्षिततेकरीता या कायद्याला मंजूरी दिली. तर हैदराबाद घटनेतील पीडिताच्या नावावर आधारित या कायद्याला, आंध्र प्रदेश दिशा कायदा, असे नाव ठेवण्यात आले आहे.जगनमोहन रेड्डी यांनी हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरची प्रशंसा केली होती. तर देशातील काहींनी या एन्काऊंटरला विरोध केला होता. तर काहींनी पोलिसांच्या कृतींचे समर्थन केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
