नवी दिल्ली | ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची एकत्रित मतमोजणी करण्याच्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (७ मे) पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. काँग्रेस आणि टीडीपीसह इतर २१ पक्षांनी यासाठई सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मतमोजणीवेळी व्हीव्हीपॅटमधल्या ५० टक्के पावत्या ईव्हीएमसोबत पडताळून पाहिल्या जाव्यात असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगला द्यावेत, अशी विरोधकांची मागणी आहे.
Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw
— ANI (@ANI) May 7, 2019
गेल्‍या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट पडताळणीची संख्या वाढविण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. निवडणूक आयोगानेही न्यायालयाचा हा आदेश मान्य केला होता. यंदाच्या निवडणुकीत एका विधानसभा क्षेत्रात फक्‍त एकाच बुथवरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मतांची मोजणी होत आहे. याचे प्रमाण ५ वर नेण्यात यावे असे, आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रत्येक मतदारसंघातील निवडक १ नव्हे ५ व्हीव्हीपॅट मशिनमधील मतांची पडताळणी होईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले आहे.
निवडणूक आयोग सध्या चार हजार १२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची एकत्रित मोजणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यात वाढ करून अजून २० हजार ६२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाला २० हजार ६२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची एकत्रीत मोजणी करावी लागणार आहे. त्‍यामुळे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील ५ ईव्हीएमची तपासणी होणार आहे. दरम्‍यान, २१ पक्षांनी जवळपास ६.७५ लाख (५० टक्के) ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची एकत्रीत मतमोजनी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
