नवी दिल्ली | राजद्रोहाचे कलम तूर्तास स्थगित करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहे. राजद्रोहाच्या कलमा अंतर्गत १२४ (अ) नव्याने खटले दाखल करता येणार नाही. आणि गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायालयाने देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसी कलमा अंतर्गत १२४ (अ) कायद्याची तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत पुनर्विचार होत नाही, तोपर्यंत काद्यातील तरतूद वापरणे योग्य नाही. राजद्रोह १२४ (अ) अंतर्गत कोणत्याही एफआयआरची केंद्र आणि राज्याकडून नोंद होणार नाही. यांची अपेक्षा आहे. यासारख्या केसेसच्या नोंदणीवर आरोपींना न्यायालयाने जाण्याचे स्वातंत्र असेल. आरोपींच्या याचिकेवर न्यायालय लवकरच त्यांचा निपटारा करेल. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
