HW News Marathi
महाराष्ट्र

उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने निलंबित

मंत्रालयातील वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांची निवृत्त न्यायामुर्तींकडून चौकशी : विनोद तावडे

औरंगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये २०१२ मध्ये झालेल्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता व वर्ग ३ पदांवर नियमबाहय व चुकीच्या नियुक्त्या झाल्याचा ठपका ठेवलेले उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांना निलंबित करुन त्यांची चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केली. तसेच, या मराठवाडा विद्यापीठांमधील नियुक्त्यां संदर्भात चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कारवाई करण्यासाठी मंत्रालयातील ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चाल-ढकल केली अथवा पाठीशी घातले अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबादयेथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये २०१२ मध्ये झालेल्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता व वर्ग ३ मधील ५३ पदांवर चुकीच्या पध्दतीने नियम डावलून भरती करण्यात आल्याच्या तक्रारी विविध संघटनांनी केल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाने २०१४ मध्ये चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने आपला सविस्तर अहवाल शासनास या पूर्वीच सादर करुन या प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द नियमबाहय व चूकीच्या नियुक्त्यांचा ठपका ठेवला होता. या नियुक्त्या संबंधित प्राधिकरणाच्या अनुमती शिवाय बेकायदेशीर व मनमानी पध्दतीने केल्याचे अहवालात नमूद केले हेाते. तरीही संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्यात मंत्रालयातील वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचा मुद्दा सुभाष साबणे, अतुल सावे, प्रशांत बंब, जयप्रकाश मुंदडा आदी सदस्यांनी उपस्थित केला आणि दोषी अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी तावडे यांच्याकडे केली. सदस्यांच्या या तीव्र भावना लक्षात घेऊन उच्‍च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी डॉ. धनराज माने यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. तसेच, या प्रकरणात कोणताही अधिकारी कितीही ज्येष्ठ असला तरीही त्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

‘औरंगाबाद’ जिल्हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्यामागे कारण काय?

Manasi Devkar

घोटाळ्यात चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे पुढे काय होते !

News Desk

नितेश राणेंना मुंबई उच्च न्यायालायचा दणका; अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

Aprna