नांदेडमध्ये 1 जूनपासून ऑनलाईन खतविक्री  

• अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आधारकार्ड बंधनकारक
• उत्तम बाबळे

नांदेड – विविध योजनांचा लाभ हा लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर आता खत खरेदीही ऑनलाईन पध्दतीने करण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला आहे. यात खत विक्रेत्यांना पॉईट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन देण्यात येणार असून खत खरेदी करताना शेतकऱ्याच्या बोटाचा ठसा घेऊन आधारकार्ड नंबर नोंदविण्यात येणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याने बिलाची रक्कम अदा करुन खत खरेदी करायचे आहे. त्यानंतर ही नोंद पीओएस मशीनच्या माध्यमातून केंद्रीय सर्व्हरवर नोंद होणार आहे. त्यानुसारच खतांवर देण्यात येणारे अनुदान शासनाकडून संबंधित खत कंपन्याना देण्यात येईल. त्यामुळे अनुदानाचा दुरुपयोग टाळता येणार असून राज्यात १ जून २०१७ पासून या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

अशा प्रकारे कार्यवाहीचा प्रायोगिक प्रकल्प शासनाने नाशिक व रायगड जिल्हयात राबविला होता. देशातील १६ जिल्हयात राबविण्यात आलेल्या या प्रायोगिक प्रकल्पात महाराष्ट्रातील या दोन जिल्हयांचा समावेश होता. तेथे हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर आता १ जून 2२०१७ पासून संपूर्ण राज्यभरातच या पध्दतीने खताची विक्री करण्यात येणार आहे.

रासायनिक खतांवर केंद्र शासनाकडून मोठया प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाचा दुरुपयोग टाळावा तसेच शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य लाभ व्हावा, यासाठी या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, किरकोळ खत विक्रेत्यांना याबाबत प्रशिक्षण देऊन पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) हे मशीन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांची प्रत्यक्षात माहिती शासनाला मिळणे सोपे होणार आहे.

या पध्दतीने खताची विक्री करताना किंवा शेतकऱ्याने खत खरेदी करताना शेतकऱ्याला आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. कारण पीओएस मशिनवर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या बोटाचा ठसा घेऊन त्याचा आधारकार्ड नंबर नोंद करायचा आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर त्याला खताची विक्री होणार आहे.नंतर त्या शेतकऱ्याने खताच्या खरेदीची रक्कम अदा करायची आहे.

रासायनिक खत विक्री करीता थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) १ जून २०१७ पासून राज्यातील सर्व जिल्हयात राबविण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने नियोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली रासायनिक खत उत्पादक प्रतिनिधी, खत विक्रेते यांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. त्यांच्या निर्देशानुसार रासायनिक खत उत्पादक कंपनी प्रतिनिधी यांचीही बैठक झाली. त्यानंतर आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी तालुकास्तरीय अधिकारी यांचा आढावा घेऊन तालुकास्तरीय प्रशिक्षण, तालुका व जिल्हास्तरावर कक्षाची स्थापना करुन हा प्रकल्प जिल्हयात यशस्वीरीत्या राबविण्याबाबत कृषि विभागास सूचना दिल्या. जिल्हयातील घाऊक खत विक्रेते, रासायनिक खत उत्पादक प्रतिनिधी, तालुकास्तरीय कृषि अधिकारी यांना कृषि विकास अधिकारी पंडीत मोरे यांनी रासायनिक खत विक्री करीता थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) बाबत सविस्तर माहिती दिली. हा प्रकल्प जिल्हयात यशस्वीरित्या राबविला जाईल या बाबत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

बैठकीस मोहीम अधिकारी ए.जी. हंडे, जिल्हा कृषि अधिकारी (सा.) ए.एल.शिरफुले, नांदेड जिल्हा कृषिनिविष्ठा विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर मामडे, विपीन कासलीवाल तसेच तालुका स्तरीय घाऊक खत विक्रेते, खत कंपनी प्रतिनिधी, तालुका स्तरीय कृषि अधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.