मुंबई | ‘शेतकरी हा राजा’ असे म्हणायला वगैरे ठीक आहे, पण तोच शेतकरी आज गुलामीपेक्षा खालचे जिणे जगण्यास मजबूर का झाला? याचे खापर एकमेकांच्या डोक्यावर फोडून काय उपयोग? पंतप्रधान मोदी यांचे म्हणणे असे की, ‘‘शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या गरिबीस काँगेस पक्षच जबाबदार आहे. काँग्रेसला हटवा गरिबी आपोआपच दूर होईल.’’ मोदी यांचे म्हणणे योग्य आहे, पण काँग्रेस 2014 सालीच हटली आहे. आज काँगेस उरलीय कुठे? ‘‘काँगेसमुळेच दुःख, दैन्य, गरिबी आहे’’ असे वारंवार सांगणे हे बरोबर नाही. काँग्रेस 1978 साली जनता पक्षाच्या काळात हटलीच होती, काँग्रेस व्ही.पी. सिंगांच्या काळातही नव्हती, अटलबिहारींच्या काळातही काँगेस सत्तेवरून दूर गेली होती आणि 2014 सालानंतर तर हा पक्ष नामशेषच झाला, अशा शब्दात सामनाच्या संपादकीयमधून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून भाजप सरकारवर टीका केली आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
शेतकरी टाचा घासून सरणावर पोहोचला तरी त्याचे कर्ज फिटत नाही, शेतमालाच्या रास्त किमतीचा मूलभूत प्रश्न सुटत नाही आणि ही साखळी तुटत नाही. ती तुटेल या आशेने 2014 मध्ये शेतकऱ्यांनी विद्यमान सरकारला मतदान केले. सरकारने त्यादृष्टीने काही निर्णयही घेतले. तरी साखळी तुटत नाही तोपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त आणि संकटमुक्त होणार नाही. यंदा पाऊस कमी झाला म्हणून रब्बीची पेरणी राज्याच्या अनेक भागांत होऊ शकली नाही. जेथे थोडय़ाफार फळबागा बहरल्या त्यांनाही या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झोपवले. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे.
गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सगळ्याच राजकीय पक्षांना पान्हा फुटला आहे. लोकसभा निवडणुकांतील प्रचार सभांतून आपणच कसे शेतकऱ्यांचे ‘मायबाप’ आहोत हे सिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू आहे. जणू सगळ्याच लांडग्यांच्या अंगात हत्तीचा संचार झाला आहे. एखादा मोठा हत्ती पिसाळल्यावर ज्याप्रमाणे तो वाटेल तशी धुळधाण करीत सुटतो तशी आमच्याकडील सर्वपक्षीय राजकारण्यांची स्थिती झाली आहे. खुन्याच्या मस्तकात खून चढतो तसे राजकारण्यांच्या डोक्याचे झाले आहे, पण हे सर्व सुरू असताना शेतकऱ्यांवर जे नवे संकट कोसळले आहे त्याबाबत राजकारण्यांच्या तोंडातून ‘ब्र’ही निघालेला दिसत नाही. इतकी धुंदी त्यांच्या डोक्यात चढली आहे. मराठवाडय़ातील अनेक भागांत अवकाळी पाऊस व गारा पडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. तेथील बीड, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर जिल्हय़ांना त्याचा फटका बसला. आंबा आणि द्राक्ष या दोन्ही पिकांचे नुकसान झाले. विदर्भातही काही ठिकाणी हेच वादळवारे सुटले व शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. पंढरपूर व आसपासच्या परिसरात पाऊस पडला द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या भागात मोठय़ा प्रमाणात द्राक्ष बागायतदार आहेत. वादळी पावसामुळे द्राक्षाच्या बागाच कोलमडून गेल्या. द्राक्ष काढण्याचा हंगाम सुरू असतानाच गारा व पावसाने ही आफत आणली. गहू आणि बाजरीदेखील हातची गेली. या वर्षी पावसाने आधीच दगा दिला, तरीही शेतकऱ्याने कसेबसे पीक वाढवले. आता ते पीकही हातचे गेले, पण
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे
करायला सरकार जागेवर नाही. सरकारी यंत्रणा देशाच्या शक्तिशाली वगैरे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निवडणुकीच्या मैदानात आहे व शक्तिशाली शेतकरी साफ कोलमडून पडला आहे. ना सरकार, ना विरोधी पक्ष, ना प्रशासन! शेतकऱ्याने फिर्याद मांडायची कोणाकडे? पाऊस न पडल्याने दुष्काळ पडतो हे सर्वमान्य, पण शेती फुलल्यावर पाऊस पडतो व त्यावर उपाय नाही. हा प्रकार जास्त गंभीर आहे. शेतकरी पिळून निघत आहे व कधी या पक्षाला तर कधी त्या पक्षाला मतदान करण्यापुरताच तो उरला आहे. दुष्काळ किंवा संकटाच्या वेळी किमान ‘निर्वाह चालविता’ येण्याइतकी शिल्लक शेतकऱ्यांपाशी का नसावी? अशा अवकाळी संकटाशी टक्कर देण्याइतपत सामर्थ्य आमच्या शेतकऱ्यांकडे का नसावे? आज तो आत्महत्या करतोय किंवा घरदार, गाव, जमीन सोडून निर्वासित होतोय. महाराष्ट्राच्या अनेक गावांतील स्थिती अशी आहे की, तेथील सरपंच रोजगार हमीवर मजुरी करीत आहेत. ‘शेतकरी हा राजा’ असे म्हणायला वगैरे ठीक आहे, पण तोच शेतकरी आज गुलामीपेक्षा खालचे जिणे जगण्यास मजबूर का झाला? याचे खापर एकमेकांच्या डोक्यावर फोडून काय उपयोग? पंतप्रधान मोदी यांचे म्हणणे असे की, ‘‘शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या गरिबीस काँगेस पक्षच जबाबदार आहे. काँग्रेसला हटवा गरिबी आपोआपच दूर होईल.’’ मोदी यांचे म्हणणे योग्य आहे, पण काँग्रेस 2014 सालीच हटली आहे. आज काँगेस उरलीय कुठे? ‘‘काँगेसमुळेच दुःख, दैन्य, गरिबी आहे’’ असे वारंवार सांगणे हे बरोबर नाही. काँग्रेस 1978 साली जनता पक्षाच्या काळात हटलीच होती, काँग्रेस व्ही.पी. सिंगांच्या काळातही नव्हती, अटलबिहारींच्या काळातही
काँगेस सत्तेवरून दूर
गेली होती आणि 2014 सालानंतर तर हा पक्ष नामशेषच झाला. लोकसभेत पन्नासचे बळही त्यांच्यापाशी उरले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैन्यास ते एकटे जबाबदार नाहीत. शेतकरी कर्जबाजारी झाला हे नक्की, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाबद्दल ‘सावकार’ लोक जबाबदार नसून सरकार त्याला जबाबदार आहे. शेतकरी हा एकसंध घटक म्हणून आज अस्तित्वात नाही, पूर्वीही नव्हता. त्यामुळेच तो कायम अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळला गेला. कर्जाच्या विळख्यातून त्याची सुटका झाली नाही. शेतकरी टाचा घासून सरणावर पोहोचला तरी त्याचे कर्ज फिटत नाही, शेतमालाच्या रास्त किमतीचा मूलभूत प्रश्न सुटत नाही आणि ही साखळी तुटत नाही. ती तुटेल या आशेने 2014 मध्ये शेतकऱ्यांनी विद्यमान सरकारला मतदान केले. सरकारने त्यादृष्टीने काही निर्णयही घेतले. तरी साखळी तुटत नाही तोपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त आणि संकटमुक्त होणार नाही. यंदा पाऊस कमी झाला म्हणून रब्बीची पेरणी राज्याच्या अनेक भागांत होऊ शकली नाही. जेथे थोडय़ाफार फळबागा बहरल्या त्यांनाही या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झोपवले. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. पुन्हा याही वर्षी पावसाचे प्रमाण कमी राहील असे अंदाज वर्तवले जाऊ लागले आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांवरील संकटांची मालिका थांबण्याची चिन्हे नाहीत. निसर्गावर आपले नियंत्रण नाही हे मान्य केले तरी त्यातून मार्ग काढून संकटग्रस्त बळीराजाला भक्कम आधार आणि सर्वप्रकारचे पाठबळ देण्याचे काम सरकारचेच असते. ते जोरकसपणे व्हावे इतकीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
