HW News Marathi
देश / विदेश

३७० कलम रद्द केल्यास जम्मू-काश्मीरचे भारतासोबतचे संबंध संपतील !

श्रीनगर | लोकसभा निवडणूक ऐन रंगात आली असताना जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द झाले तर भारतासोबतचे संबंध संपृष्टात येतील, असे वादग्रस्त विधान मुफ्ती यांनी केले आहे.

कश्मीरच्या एका सभेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या की, “जर तुम्ही अनुच्छेद ३७० चा सेतू तोडला तर तुम्हाला भारत आणि जम्मू कश्मीरच्या संबंधाकडे नव्या दृष्टीकोणातून पहावे लागेल. एक मुस्लिम बहुल राज्याला तुमच्यासोबत राहण्याची इच्छा आहे का? जर तुम्ही कलम ३७० हटवले तर जम्मू कश्मीर आणि भारताचे संबंध संपुष्टात येतील.”

 

कलम 370 म्हणजे नेमके

जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० लागू झाल्यामुळे विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. राज्य विशेष स्वायत्तता राज्य असून कलम ३७० तरतुदी अंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. राज्यात इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० मुळे १९७६ च्या शहरी भूमी कायदा लाग होत नाही. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.

तसेच ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे. ते कलमही जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. तसेच इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम ३७० द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे. पाकिस्तानने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले. ५० दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम ३७० च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

आता अ‍ॅमेझोनही देणार यूपीआय सुविधा

News Desk

मोदी देशवासीयांच्या नजरेला नजर भिडवू शकत नाही | राहुल गांधी

swarit

राफेल डील संदर्भात १० दिवसांत माहिती सादर करा | सर्वोच्च न्यायालय

swarit