नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयात आज (१४ मार्च) राफेल विमान खरेदीबाबतची कागदपत्रे चोरी प्रकरणी सुनावणी झाली. केंद्राच्या विशेष अधिकाराच्या दाव्यावर हा निर्णय राखून ठेवण्याची मागणी केली आहे. “सरकार कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे विशेषाधिकाराचा दावा करत आहे. त्याबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात पुरावे सादर करावेत”, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिला आहे. राफेल लढाऊ विमान करारासंबंधीची अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याची धक्कादायक माहिती ६ मार्चला महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिली होती.
SC while referring to RTI Act has overriding effect on Official Secrets Act as per Section 22 and Section 24 RTI Act says 'even intelligence &security establishments bound to give info about corruption& human rights violations.' AG: Security of state supersedes everything #Rafale https://t.co/pUWyW0IevX
— ANI (@ANI) March 14, 2019
“राफेल कराराची कागदपत्रे चोरी झालीच नाहीत. मात्र, त्याच्या प्रति काढण्यात आल्या”, असे सांगत महाधिवक्ते के.के.वेणुगोपाल यांनी घुमजाव देखील केला. “माझ्या विधानाचा माध्यमांनी चुकीचा अर्थ आला. राफेल कराराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण आणि यशवंत सिन्हा यांनी या गोपनीय कागदपत्रांच्या प्रती सादर केल्या. त्यामुळे ती कागदपत्रे सार्वजनिक झाली. मात्र, ही कागदपत्रे चोरी झालेली नाहीत”, असेही वेणुगोपाल यांनी म्हटले होते.
“याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे ही मूळ कागदपत्रांच्याच प्रती असल्या तरीही ती देशाच्या सुरक्षेसंबंधीची कागदपत्रे आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीची कोणतीही कागदपत्रे जाहीर करु शकत नाही. भारतीय साक्ष कायद्याच्या कलम १२३ व १२४ नुसार जी न्यायालयातही उघड न करण्याचा विशेषाधिकार सरकार सांगू शकते”, असे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाळ यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
