मुंबई | “मुख्यमंत्री दौर्‍यावर जातात त्यावेळी ९० लाख खर्च होतो आणि ५ अधिकारी दौर्‍यावर जातात त्यावेळी ७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च होतात. हा खर्च एमआयडीसीच्या खात्यातून खर्च केला गेला आहे. एक प्रकारे बिल्डर्सच्या घशात जागा घालण्यासाठी हे सगळे केले जात आहे. राज्याचे इंडस्ट्रीयल एडीशनल सचिव सतीश गवई यांना ७ कोटींची लाच दिली गेली आहे. त्यामुळे या दौऱ्याच्या खर्चाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी”, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.
“निवडणूका जाहीर होणार असल्याने महाराष्ट्र सरकार सध्या गतीमान झाले आहे. मंत्रीमंडळात बुधवारी (६ मार्च) २२ निर्णय घेण्यात आले असून उद्या (८ मार्च) ५८ निर्णय घेण्यात येणार आहेत. आपण जनतेच्या समस्या सोडवत आहोत, असे सरकार भासवत आहे”, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला. इंडस्ट्रीयल एडीशनल सचिव असल्याने आम्ही यांची लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहोत. यापूर्वीही आम्ही लोकायुक्तांकडे गेलो आहोत मात्र इतर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली नाही. परंतु तरीही आम्ही ही तक्रार करणार आहोत. त्यावेळी कागदपत्र त्यांच्याकडे देऊन अधिकार्‍यांना लाच देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध करुन दाखवू असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
इंडस्ट्रीयल धोरणाबाबत बोलताना नवाब मलिक यांनी फार मोठा गौप्यस्फोट केला. “लाखो रोजगार येतील मोठी गुंतवणूक येईल परंतु यामध्ये बिल्डरांना फायदा कसा होईल असा प्रयत्न झाला आहे”, असे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.हाऊसिंगसाठी ४० टक्के जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घेताना बिल्डरांचा फायदा कसा होईल तसेच नवा उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येणार्‍या बिल्डरांना ४० टक्के इन्सेंटिव्ह कसा मिळेल असा प्रयत्न झाला आहे. शिवाय मेगा प्रोजेक्टसाठी ९५ टक्के देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच २८५ कोटी टॅक्स त्यांना देण्याचा निर्णय झाला आहे असे सांगतानाच बोगस बिले दाखवून ३०० कोटीचा चुना लावला जात आहे” असा थेट आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
