मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के दिलेले आरक्षण राज्यात लागू करण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज (४ फेब्रुवारी) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
Maharashtra Cabinet approves 10% reservation in education and employment opportunities for economically weaker sections. pic.twitter.com/38Sa7jG6jr
— ANI (@ANI) February 4, 2019
त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
गुजरात, आसाम, बिहार,उत्तराखंड, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटनेही खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. यानंतर सवर्ण आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र देशातील सहावे राज्य ठरले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
