मुंबई | बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आज (१६ जानेवारी) नववा दिवस आहे. या बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सुटला असून आज सकाळी ११ वाजता झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर तब्बल ८ दिवसांनंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.
BEST (Brihanmumbai Electricity Supply and Transport) strike matter: Bombay High Court directs BEST union to call off their strike. The Court also tells them to announce within one hour that they have called off the strike. pic.twitter.com/iomxWUbmDw
— ANI (@ANI) January 16, 2019
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- बेस्टचा ‘क ‘अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या ‘अ ‘अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे
- २००७ पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ७,३९० रु. सुरू होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी.
- एप्रिल १६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतनकरारावर तातडीने वाटाघाटी सुरू करणे
- २०१६-१७ आणि १७-१८ साठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस
- कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढावा
- अनुकंपा भरती तातडीनं सुरू करावी
संपात सहभागी झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही
संपात सहभागी झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे एकाही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही, कोणाचाही पगार कापला जाणार नसल्याचे देखील आश्वासन देण्यात आले आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
१५ टप्प्यांमध्ये वेतनवाढ लागू करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात आली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जानेवारी २०१९ पासून १० टप्प्यात वेतनवाढ लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अन्य मागण्यांसाठी मध्यस्थाची नेमणूक
बेस्ट कर्मचाऱ्यांची १० टप्पयातील वेतनवाढीची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर बेस्टचे महापालिकेत विलनीकरण आणि खाजगीकरणासारख्या मागण्यांवर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नेमणूक करण्यात आली आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
