नवी दिल्ली | सवर्ण १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर झाले आहे. या आरक्षण विधेयकाला गुरुवारी (१० जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली आहे. या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे आरक्षण लागू होणार आहे.
Correction: A petition filed by Youth for Equality in the Supreme Court challenging The Constitution (124th* Amendment) Bill, 2019 that gives 10 % reservation in jobs and education for the economical weaker section of general category. https://t.co/cKezB5ZVGE
— ANI (@ANI) January 10, 2019
युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना आणि कुशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही. हे विधेयक घटनेतील नियमांचा भंग करणारे आहे. आर्थिक आरक्षण हे केवळ खुल्या प्रवर्गापुरते मर्यादित असू शकत नाही. तसेच या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
