नवी दिल्ली | देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केंद्राकडून सोमवारी (७ जानेवारी) घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर मोदी सरकारच्यावतीने आज (८ जानेवारी) हे देशातील १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले असून या विधेयकावर आज सायंकाळी ५ वाजता लोकसभेमध्ये चर्चा होणार आहे.
, 2019 (सवर्ण आरक्षण विधेयक) आज लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी विधेयक मांडले. सगळ्या खासदारांना तीन पानी विधेयकाची प्रत दिली असून संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून विधेयकावर चर्चा सुरु होणार आहे.
या विधेयकाला लोकसभेत भाजपकडे बहुमत आणि इतर मित्र पक्षांचा पाठिंबा असल्याने हे विधेयक सहजपणे पारित होईल, अशी शक्यात वर्तविली जाते आहे. परंतु राज्यसभेमध्ये भाजपाकडे बहुमत नसल्याने विधेयक पारित करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी भाजपने खासदारांसाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. तर काँग्रेसकडूनही सर्व खासदारांसाठी व्हिप जारी करण्यात आला आहे. तसेच आप आणि बसपा या पक्षांनीही सवर्ण जातींमधील गरीबांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
