नवी दिल्ली | देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा केंद्राकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या आरक्षणातही घटनादुरुस्ती करून केंद्र आरक्षणाचा कोटा वाढविणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने जनमत पूर्णपणे आपल्या बाजूने वाळविण्यासाठी सरकारकडून हा एवढा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
Sources: 10 percent reservation approved by Union Cabinet for upper castes. More details awaited pic.twitter.com/t0mlI73ymf
— ANI (@ANI) January 7, 2019
सविस्तर वृत्त लवकरच…
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
