मुंबई | कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. शेतकऱ्यांप्रश्नी उशिराने जाग आल्याची टीका करत उद्धव यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपा सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ”सत्ताधाऱ्यांनी कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हे चांगलेच आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी रखडणार नाही याची काळजी घ्या. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना जे सरकार उठताबसता करीत असते तेच सरकार लोकसभेमध्ये ‘तशी सरकारची कोणतीही योजना नाही’ असे स्पष्ट करते. कांदा अनुदानाबाबत उद्या शेतकऱयाला असे काही सरकारी उत्तर ऐकायला मिळू नये, इतकेच”, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
उशिरा का होईना, सत्ताधाऱयांना जाग आली, त्यांनी कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हे चांगलेच आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी रखडणार नाही याची काळजी घ्या. 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना जे सरकार उठताबसता करीत असते तेच सरकार लोकसभेमध्ये ‘तशी सरकारची कोणतीही योजना नाही’ असे स्पष्ट करते. कांदा अनुदानाबाबत उद्या शेतकऱयाला असे काही सरकारी उत्तर ऐकायला मिळू नये, इतकेच.
एकीकडे शेतकऱयाच्या गौरवाच्या, कल्याणाच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय त्याच्या हक्काचे त्याला काहीच द्यायचे नाही. दिले तरी उशिरा द्यायचे. केंद्र आणि राज्यात गेली चार वर्षे असाच राज्यकारभार सुरू आहे. कांद्याला 200 रुपये अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय याच परंपरेला अनुसरून आहे. शेतकरी कर्जमाफी असो, उसाला द्यावयाची एफआरपी असो, बोंडअळीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कापूस उत्पादकाला द्यायची नुकसानभरपाई असो, की अवघ्या एक ते दोन रुपये किलो या दराने कांदा ‘फुकून’ टाकावा लागल्याने रडकुंडीला आलेला कांदा उत्पादक असो, सगळय़ांचे हाल सारखेच आहेत. कर्जमाफीसाठीही शेतकऱयाला ‘अटी व शर्ती’ आणि ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेच्या नावाखाली रडवले गेले. म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थानात नवनियुक्त काँग्रेस सरकारने सत्ताग्रहण केल्यानंतर दोन दिवसांत दोन लाखांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. महाराष्ट्रात मात्र त्यासाठी शेतकऱयांना रस्त्यावर उतरावे लागले. ऐतिहासिक ‘शेतकरी संप’ पुकारावा लागला. त्यामुळे सरकारचीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे निघाली आणि ती अंगावर मिरवत अखेर राज्यकर्त्यांनी दीड लाखाची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र त्याचा आनंदही शेतकऱयाला सहजासहजी घेता आला नाही.
अटी आणि शर्तींच्या
अडथळय़ांची शर्यत पार करता करता बळीराजाची दमछाक झाली. एवढे करूनही नेमक्या किती शेतकऱयांना कर्जमाफीचा लाभ झाला याचा तपशील आजही गुलदस्त्यातच आहे. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, अशी साखरपेरणी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवडय़ात केली. मात्र सरकारने जाहीर केलेला ‘एफआरपी’ मिळण्यासाठी ऊस उत्पादकांचा संघर्ष सुरूच आहे. सरकारने ‘जास्तीच्या एफआरपी’चे गाजर दाखवले खरे, पण ते किती शेतकऱयांना मिळाले हा प्रश्न कायम आहे. कांदा उत्पादकांची ससेहोलपट तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. शेतात रक्ताचे पाणी करून, कर्जबाजारी होऊन उत्पादित केलेला कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला नाही असे एकही वर्ष जात नाही. कांद्याने राज्यकर्त्यांना वेळोवेळी रडवले हे खरेच, पण खुद्द कांदा उत्पादकांवर रडण्याची वेळ दरवर्षीच येत असते. याही वर्षी तेच झाले. प्रति क्विंटल सुमारे एक हजार रुपये उत्पादन खर्च असताना शेतकऱयाला आधी जेमतेम 500 रुपयांना कांदा विकावा लागला. नंतर हाच भाव 100 ते 105 रुपयांपर्यंत कोसळला. म्हणजे किलोला अवघा एक ते दीड रुपया. एवढय़ा कवडीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱयांवर का आली? कांद्याच्या कोसळणाऱया दरांपासून शेतकऱयांचे संरक्षण करण्याबाबत केंद्र सरकारने
तातडीने उपाययोजना
करावी अशी मागणी सप्टेंबर महिन्यातच करण्यात आली होती, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. म्हणूनच कांद्याचे भाव 100-105 रुपयांपर्यंत कोसळले. कांदा उत्पादक कोसळणाऱया दराच्या ‘आगीतून’ सरकारी उदासीनतेच्या ‘फुफाटय़ात’ सापडतो तो असा. आता डिसेंबर निम्मा संपल्यावर राज्य सरकारने 200 रुपये अनुदानाची मलमपट्टी जाहीर केली. 2016 मध्येही कांद्याचे दर असेच कोसळले होते. त्या वेळी याच सरकारने याच पद्धतीने प्रतिक्विंटल 100 रुपये अनुदान जाहीर केले होते, मात्र अद्याप ते कांदा उत्पादकांना मिळालेले नाही असा आरोप होत आहे. तो जर खरा असले तर आताचे 200 रुपये शेतकऱयाला कधी मिळणार आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्थात उशिरा का होईना, सत्ताधाऱयांना जाग आली, त्यांनी कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हे चांगलेच आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी रखडणार नाही याची काळजी घ्या. 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना जे सरकार उठताबसता करीत असते तेच सरकार लोकसभेमध्ये ‘तशी सरकारची कोणतीही योजना नाही’ असे स्पष्ट करते. कांदा अनुदानाबाबत उद्या शेतकऱयाला असे काही सरकारी उत्तर ऐकायला मिळू नये, इतकेच.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
